भारताने आता इन्व्हेंटरी-आधारित ई-कॉमर्स निर्यात धोरण (Inventory-based E-commerce Export Framework) लागू केले आहे. यामुळे परदेशी कंपन्यांना आता विशेषतः निर्यातीसाठी वस्तू साठवण्याची परवानगी मिळेल. लहान उत्पादक आणि कारागिरांना जागतिक बाजारपेठेत पोहोचणे सोपे होणार आहे. 'एक्स्पोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड' (Exporter-on-Record) प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मात्र, लॉजिस्टिक्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना निर्यातीसाठी साठवलेल्या वस्तू आणि देशांतर्गत विक्रीसाठी असलेल्या वस्तू यांच्यातील कडक नियम पाळावे लागतील, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे.
भारत सरकारने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी इन्व्हेंटरी-आधारित क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स निर्यात धोरण (Cross-border E-commerce Export Framework) अधिकृतपणे लागू केले आहे. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) कडून जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, परदेशी निधीवर चालणाऱ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना आंतरराष्ट्रीय शिपमेंटसाठी वस्तू कशा साठवता येतील, याचे नियम सरकारने निश्चित केले आहेत. हे पाऊल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) २०२३ चा भाग असून, जुलै २०२६ मध्ये लागू झालेल्या फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) पॉलिसीतील महत्त्वाच्या बदलांनंतर हे धोरण आले आहे.\n\n### लहान उद्योगांसाठी निर्यातीचे नवे पर्व\n\nभारतातील अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) आणि कारागिरांसाठी पारंपरिक निर्यात प्रक्रिया अनेकदा लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांमुळे खूप गुंतागुंतीची ठरत होती. नवीन धोरणामुळे ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कंपन्यांना आता आगाऊ इन्व्हेंटरी (Inventory) साठवण्याची परवानगी असल्याने, आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांपर्यंत वस्तू पोहोचण्याचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. \n\nया बदलाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'एक्स्पोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड' (Exporter-on-Record - EOR) प्रणालीचा परिचय. या EOR संस्था निर्यात अनुपालन (Export Compliance), लेबलिंग, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे आणि रिव्हर्स लॉजिस्टिक्स (Reverse Logistics) यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतील. यामुळे लहान भारतीय उत्पादकांसाठी ही एक 'प्लग-अँड-प्ले' (Plug-and-Play) निर्यात मॉडेल बनेल, ज्यांच्याकडे पूर्वी आंतरराष्ट्रीय शिपिंगची स्वतःची व्यवस्था नव्हती.\n\n### नियामक चौकट आणि गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम\n\nनवीन धोरणामुळे निर्यातीत वाढीची संधी निर्माण झाली असली, तरी यात काही विशिष्ट नियामक जबाबदाऱ्याही जोडल्या गेल्या आहेत. निर्यातीसाठी साठवलेला माल देशांतर्गत बाजारपेठेत विकला जाऊ नये, यासाठी सरकारने कडक नियम ठेवले आहेत. भारतीय कायद्यानुसार, परदेशी निधीवर चालणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना देशांतर्गत ग्राहकांसाठी इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेल चालवण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे, या नवीन धोरणाचा फायदा घेणाऱ्या कंपन्यांना खरेदी, GST बिले आणि निर्यात कागदपत्रांची एक पारदर्शक डिजिटल नोंद ठेवावी लागेल, जेणेकरून हे सिद्ध होईल की वस्तू केवळ आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसाठी आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे compliance risk. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या कार्यान्वित प्रणाली (Operational Systems) इतक्या सक्षम ठेवाव्या लागतील की निर्यातीसाठी असलेला माल स्थानिक बाजारपेठेत 'लिक' (Leak) होणार नाही. असे झाल्यास, कंपन्यांना मोठे नियामक दंड आणि तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, EOR मॉडेल प्रक्रिया सोपी करत असले तरी, हजारो लहान विक्रेत्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय विवाद निराकरण (Dispute Resolution) आणि रिव्हर्स लॉजिस्टिक्सचे व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे ऑपरेशनल आव्हान ठरू शकते, ज्यामुळे कार्यक्षम व्यवस्थापन न झाल्यास नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.\n\nEOR साठी प्रशासकीय शुल्क (Administrative Charges) एकूण निर्यात सवलती आणि परताव्याच्या 10% पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे खर्चात एक प्रकारची निश्चितता येते. बाजारासाठी पुढील मोठी अपडेट म्हणजे ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्या किती वेगाने EOR म्हणून नोंदणी करतात आणि येत्या तिमाहीत या नवीन निर्यात केंद्रांमधून प्रत्यक्ष किती वस्तूंची वाहतूक होते, यावर अवलंबून असेल.