Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ने राष्ट्रीय डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एकसमान करण्यासाठी पाच-टप्प्यांची नवीन फ्रेमवर्क योजना जाहीर केली आहे.
भारत सरकारने देशातील विखुरलेली डेटा यंत्रणा सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाची रणनीती आखली आहे. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) द्वारे राबवण्यात येणाऱ्या या पाच-टप्प्यांच्या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश म्हणजे विविध सरकारी विभागांमधील डेटा साठवणुकीत असलेली विसंगती दूर करणे. सध्याच्या काळात वेगवेगळ्या विभागांमध्ये एकाच आर्थिक निर्देशांकाची व्याख्या वेगळी असते, ज्यामुळे धोरण आखताना अडचणी येतात.
तंत्रज्ञानाची भूमिका आणि संधी
या प्रकल्पामुळे डेटाला एक 'महत्त्वाचे संसाधन' म्हणून पाहिले जाणार आहे. मेटाडेटाचे प्रमाणीकरण आणि केंद्र व राज्य स्तरावर सामायिक आयडेंटिफायर्स (Shared Identifiers) वापरल्यामुळे डेटाचे विश्लेषण अधिक अचूक होईल. यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित धोरण आखणे सोपे होईल, जे भारताचे 'Viksit Bharat 2047' चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, या प्रकल्पामुळे IT सर्व्हिसेस आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी संधी आहे. सिस्टिम इंटिग्रेशन, क्लाउड स्टोरेज आणि AI अंमलबजावणीसाठी मोठ्या IT कंपन्यांची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
इतक्या मोठ्या स्तरावर हा बदल घडवून आणताना अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हाने समोर येऊ शकतात. जुन्या डेटा सिस्टमचे एकत्रीकरण करणे खर्चिक ठरू शकते. तसेच, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेसाठी Digital Personal Data Protection Act चे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असेल.
बाजारातील गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची गती आणि सरकारकडून येणाऱ्या नवीन टेंडरच्या घोषणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.