देशात २०२५ मध्ये लागू झालेल्या नवीन Labour Codes ची अंमलबजावणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. राज्य सरकारांच्या दिरंगाईमुळे स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला असून, कंपन्यांच्या खर्चात आणि ऑपरेशनल जोखीममध्ये वाढ झाली आहे.
भारत सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये चार नवीन Labour Codes लागू केले होते, मात्र एक वर्ष उलटूनही या कायद्यांची अंमलबजावणी समाधानकारक झालेली नाही. केंद्र सरकारने मे २०२६ मध्ये नियमावली जाहीर केली आणि सप्टेंबर २०२६ मध्ये EPF ची पगार मर्यादा वाढवली असली, तरी तळागाळातील कामगारांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळताना दिसत नाही.
राज्य स्तरावरील गोंधळ
सध्या सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे राज्यांकडून होत असलेली दिरंगाई. केंद्र सरकारचे नियम तयार असले तरी, अनेक राज्यांनी अद्याप स्वतःचे कायदे अंतिम केलेले नाहीत. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सर्व राज्यांनी प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र अनेक ठिकाणी अद्याप गोंधळ कायम आहे. यामुळे एकापेक्षा जास्त राज्यांत काम करणाऱ्या कंपन्यांना 'कम्प्लायन्स' (Compliance) करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत.
व्यवसायावर आर्थिक भार
नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. ५०% पगार नियम लागू झाल्यामुळे ग्रॅच्युइटी आणि प्रॉव्हिडंट फंडच्या (PF) योगदानात वाढ झाली आहे. तसेच, EPF ची मर्यादा ₹१५,००० वरून वाढवून ₹२५,००० करण्यात आल्याने कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल सिस्टममध्ये मोठे बदल करावे लागत आहेत. नवीन OSH कोडनुसार आता स्वतंत्र स्थलांतरित कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात आणले जाणार आहे, ज्यामुळे कंपन्यांवर अतिरिक्त प्रशासकीय ओझे वाढले आहे.
कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेची जोखीम
केवळ डिजिटल पोर्टल्स (e-Shram) वर नोंदणी करून चालणार नाही, तर राज्यांनी ठोस तपासणी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर केवळ दंडच नाही, तर कामगार असंतोष आणि सरकारी दट्ट्यामुळे कामकाजात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत राज्य सरकारे किती कठोरपणे या नियमांची अंमलबजावणी करतात, याकडे आता संपूर्ण कॉर्पोरेट जगाचे लक्ष लागले आहे.