कामगार कायद्यांना कंपन्यांचा सुरुच आहे घाला! लाखो कामगार असुरक्षित, अंमलबजावणी मोठे आव्हान

भारतामध्ये कामगार कायद्यांचे पालन न करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे मालक आणि कामगार यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. कंपन्या अनेकदा कामगार कायदे आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये मोठा फरक ठेवतात.

नुकत्याच लागू झालेल्या 'सोशल सिक्युरिटी कोड, २०२०' (Social Security Code, 2020) यांसारख्या सुधारणांचा उद्देश अधिक व्यापक स्तरावर, विशेषतः असंघटित (Informal), गिग (Gig) आणि प्लॅटफॉर्मवरील कामगारांना संरक्षण देणे हा आहे. मात्र, या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. भारताच्या एकूण मनुष्यबळापैकी 80-90% कामगार हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात, ज्यांच्याकडे अनेकदा अधिकृत करार नसतात, नियमित पगार नसतो किंवा आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) यांसारखे फायदे मिळत नाहीत. या असंघटित स्वरूपामुळे, हे लाखो कामगार शोषणाला बळी पडतात कारण कायदेशीर संरक्षण आणि त्याची अंमलबजावणी खूपच कमकुवत आहे.

अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी दाखवतात किंवा ऑडिट (Audit) चालू असल्याचे कारण देत रेकॉर्ड्स (Records) दाखवण्यास नकार देतात. या सर्व युक्त्या दर्शवतात की कायद्याची अंमलबजावणी किती ढिसाळ आहे.

कामगार कायद्यांचे पालन न केल्यास कंपन्यांना केवळ दंड किंवा थकबाकीच भरावी लागत नाही, तर त्यांची प्रतिमा मलिन होणे, ग्राहकांचा विश्वास गमावणे आणि कामगारांच्या वादामुळे कामकाजात व्यत्यय येणे असे मोठे धोकेही पत्करावे लागतात. भारतातील जीडीपीमध्ये (GDP) मोठा वाटा असलेल्या असंघटित अर्थव्यवस्थेत अनेकदा कमी तपासणी होते, ज्यामुळे नियम पाळणाऱ्या कंपन्यांवर अन्याय होतो.

नवीन 'सोशल सिक्युरिटी कोड'च्या प्रशासकीय सज्जतेमध्येही अनेक अडचणी येत आहेत. त्याचबरोबर, कामगारांना त्यांच्या हक्कांबाबत माहिती देणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी, ट्रेड युनियन्स (Trade Unions) आणि कामगार संघटनांनी कामगार कार्यालयांना प्रत्यक्ष पुरावे आणि विशिष्ट माहिती पुरवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कंपन्यांवर अधिक प्रभावीपणे कारवाई करता येईल. यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करून पारदर्शकता वाढवता येते.