केंद्र सरकारने नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम (NSAP) अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची **₹200** ची मासिक पेन्शन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. **2012** पासून या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. वाढत्या महागाईमुळे पेन्शनच्या खरेदी शक्तीवर **45%** परिणाम झाला असला तरी, राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त मदतीमुळे हा आकडा सरासरी **₹1,100** पर्यंत पोहोचतो.
पेन्शन दरातील स्थिरता आणि महागाईचे वास्तव
इंदिरा गांधी नॅशनल ओल्ड एज पेन्शन स्कीमअंतर्गत 60 ते 79 वयोगटातील लाभार्थ्यांना मिळणारी ही ₹200 ची मदत 2012 सालापासून जशीच्या तशी आहे. गेल्या 14 वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, पेन्शनच्या रकमेत वाढ झालेली नाही. अॅकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या अहवालानुसार, या रकमेची प्रत्यक्ष खरेदी शक्ती 45% ने घटली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जरी लाभार्थी समाधानी असल्याचा दावा केला असला, तरी औषधे आणि वाहतुकीच्या वाढत्या खर्चामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी कायम आहेत.
वाढते वयोमान आणि भारतासमोरील आव्हान
2050 पर्यंत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 30 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सध्या सुमारे 78% वृद्धांकडे कोणतीही औपचारिक पेन्शन योजना उपलब्ध नाही आणि आरोग्याचा विमा असलेल्यांचे प्रमाणही नगण्य आहे. सरकारी मदतीचे प्रमाण मर्यादित असल्याने, आता सर्व भार कुटुंब किंवा खासगी क्षेत्रावर पडत आहे.
'सिल्व्हर इकॉनॉमी'मध्ये गुंतवणूकदारांची संधी
या demographic shift मुळे 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' (वृद्धांसाठीच्या सेवांचे मार्केट) चर्चेत आली आहे. सरकारी मदतीची मर्यादा पाहून, खासगी आरोग्य सेवा (Private Healthcare), विमा (Insurance) आणि रिटायरमेंट प्लॅनिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ तयार होत आहे. येत्या काळात ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करणारी उत्पादने आणि सेवांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.