युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर टॅक्स' (CBAM) विरोधात भारताने आता थेट WTO मध्ये धाव घेतली आहे. भारताला या प्रकरणात 'थर्ड पार्टी' म्हणून अधिकार मिळाले असून, स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन वाचवण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
युरोपियन युनियनने आयात केलेल्या वस्तूंवर 'कार्बन उत्सर्जन' (Carbon Emission) आधारित जो टॅक्स लागू केला आहे, त्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसण्याची शक्यता आहे. स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, खते आणि हायड्रोजन यांसारख्या उत्पादनांवर युरोप आता अतिरिक्त कर आकारत आहे. या नवीन नियमांमुळे भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होऊन थेट नफ्यावर (Profit Margin) परिणाम होण्याची भीती आहे.
WTO मध्ये भारताची रणनीती
भारताने आता 17 इतर देशांच्या गटात सामील होत WTO कडे कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. या 'थर्ड पार्टी' दर्जाच्या माध्यमातून भारत आता युरोपच्या या धोरणाविरोधात आपले म्हणणे मांडू शकेल. हा लढा जरी संथ असला तरी भविष्यात भारतीय कंपन्यांना मोठा आधार देऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सध्या National Accreditation Board for Certification Bodies ला मान्यता मिळवण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. जर युरोप भारताच्या प्रमाणीकरण संस्थांना मान्यता दिली, तर भारतीय कंपन्यांना स्थानिक पातळीवरच कार्बन डेटा प्रमाणित करता येईल. यामुळे कंपन्यांचा मोठा प्रशासकीय खर्च (Compliance Cost) वाचणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
- युरोपला निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या कार्बन फूटप्रिंटची स्थिती.
- सरकार आणि EU यांच्यातील वाटाघाटींचे अपडेट्स.
- कंपनीची उत्पादकता वाढवण्याची क्षमता, जेणेकरून वाढलेला कर शोषून घेता येईल.