Whalesbook
भारतातील नोकरभरती बाजाराचे चित्र संमिश्र दिसत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, रोजगारात हळूहळू सुधारणा होत असून, बेरोजगारीचे दर कमी होत आहेत आणि लोकांना अधिक स्थिर पगारी नोकऱ्या मिळत आहेत. 'पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्व्हे' (PLFS) च्या 2025 च्या आकडेवारीनुसार, 15 वर्षांवरील सुशिक्षित युवकांमधील बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षीच्या 7.0% वरून घसरून 6.5% झाला आहे. नियमित पगारी (regular wage/salaried) नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची टक्केवारी 22.4% वरून वाढून 23.6% झाली आहे. याउलट, स्वयंरोजगारात (self-employment) गुंतलेल्यांचे प्रमाण 56.2% पर्यंत खाली आले आहे. 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाणही 10.3% वरून 9.9% पर्यंत कमी झाले आहे. या बदलांमुळेच श्रमशक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate - LFPR) 59.3% आणि कामगार लोकसंख्या प्रमाण (Worker Population Ratio - WPR) 57.4% वर स्थिर राहिले आहे.
मात्र, अधिक बारकाईने पाहिल्यास काही गुंतागुंतीच्या समस्या समोर येतात. 6.5% चा सुशिक्षित बेरोजगारी दर हा विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत (जेथे तो 4% पेक्षा कमी असतो) अजूनही जास्त आहे. देशाच्या 6-7% GDP वाढीबरोबर पगारी नोकऱ्या वाढत असल्या तरी, नवीन नोकऱ्यांची गुणवत्ता हा चिंतेचा विषय आहे. कृषी क्षेत्राचा वाटा घसरून 43.0% झाला आहे, तर उत्पादन (manufacturing) क्षेत्र 12.1% आणि सेवा (services) क्षेत्र 13.1% पर्यंत पोहोचले आहे. ही जागतिक औद्योगिकीकरणाची (industrialization) दिशा दर्शवते. परंतु, वेतनाच्या वाढीकडे पाहता, महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खऱ्या खरेदी क्षमतेत (real purchasing power) वाढ झाली आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. नियमित पगारी नोकऱ्यांमधील पुरुषांचे सरासरी मासिक उत्पन्न ₹24,217 झाले असले तरी, महागाईने यातील वाढीव रक्कम कमी केली असण्याची शक्यता आहे. 2026 साठी अंदाजित पगारवाढ सुमारे 9.2% असली तरी, गेल्या दशकात खऱ्या वेतनात (real wage growth) फारशी वाढ झालेली नाही, असे अहवाल दर्शवतात.
सकारात्मक आकडेवारीच्या पलीकडे पाहिल्यास, तरुणांमधील बेरोजगारी 9.9% असली तरी, शहरी भागातील तरुणांचे प्रमाण 13.6% आहे, जे ग्रामीण भागातील 8.3% पेक्षा खूप जास्त आहे. ही 'शहरी-ग्रामीण दरी' (urban-rural divide) तरुणांसाठी संधींच्या कमतरतेवर (opportunity gap) भर देते. महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) वाढला असला तरी, त्यांना अनेकदा कमी वेतनाची, अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकरी मिळते किंवा त्या विनावेतन (unpaid) काम करतात. काही अर्थतज्ज्ञ सर्वेक्षणाच्या पद्धतींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, ज्यामुळे बेरोजगारी आणि अर्ध-बेरोजगारी (underemployment) कमी दिसत असली तरी, प्रत्यक्षात ती जास्त असू शकते. नवीन पगारी नोकऱ्यांच्या अटी आणि त्यांचे वेतन हे वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाशी (living costs) जुळणारे आहेत की नाही, यावरही विचारमंथन सुरू आहे.
2026 साठी भारतीय नोकरभरती बाजाराचा अंदाज साधारण 9% च्या आसपास मध्यम वेतन वाढीचा आहे. मात्र, वाढती महागाई आणि पगारातील नाममात्र वाढ (nominal pay increases) आणि वास्तविक उत्पन्न (real income) यातील संभाव्य तफावत यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. हरित ऊर्जा (green energy) आणि डिजिटल सेवा (digital services) यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी (emerging sectors) कौशल्य विकास (skill development) आणि शिक्षणाला उद्योगांशी जोडण्यावर भर दिला जात आहे.