भारत आणि जपानने २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य **$50 बिलियन** पर्यंत नेण्याचे ठरवले आहे. FY26 मध्ये हा आकडा **$27.47 बिलियन** होता. ASSOCHAM च्या रिपोर्टनुसार, **10 ट्रिलियन येन** (सुमारे **$62 बिलियन**) च्या खाजगी गुंतवणुकीमुळे या वाढीला मोठी गती मिळणार आहे.
भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापाराला नवी दिशा देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ASSOCHAM ने २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, पुढील काही वर्षांत व्यापारात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. FY26 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार $27.47 बिलियन इतका होता. आता हे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील दशकात 10 ट्रिलियन येन (सुमारे $62 बिलियन) ची खाजगी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
व्यापारातील असंतुलन (Trade Deficit) कसे कमी होणार?
सध्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, व्यापारातील तफावत दिसून येते. FY26 मध्ये जपानची भारताला झालेली निर्यात $21.43 बिलियन होती, तर भारताची जपानला झालेली निर्यात केवळ $6.04 बिलियन इतकी होती. ही दरी भरून काढण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी जपान दौऱ्यात व्यापार कराराच्या पुनरावलोकनावर चर्चा केली आहे.
तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर भर
ही $62 बिलियनची गुंतवणूक केवळ जुन्या उद्योगांपुरती मर्यादित नसेल. त्याऐवजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) सारख्या प्रगत क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामुळे भारतीय इंजिनिअरिंग सेवांना जागतिक स्तरावर मोठी संधी मिळणार आहे.
आव्हाने काय आहेत?
भारतीय कंपन्यांना जपानच्या मार्केटमध्ये शिरताना गुणवत्तेचे कडक निकष आणि स्थानिक कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा सामना करावा लागतो. तसेच, जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या किमतीतील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणाव हे घटक या उद्दिष्टांच्या मार्गातील मोठे अडथळे ठरू शकतात. आता या करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये किती लवकर होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.