FY 2025-26 मध्ये भारताची जपानसोबतची व्यापार तूट वाढून **$15.4 अब्जांवर** पोहोचली आहे. जरी एकूण द्विपक्षीय व्यापार **$27.47 अब्जांपर्यंत** वाढला असला, तरी औषधनिर्माण (Pharma) क्षेत्रातील कडक नियमांमुळे भारतीय कंपन्यांना जपानी बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण जात आहे.
व्यापार तूट आणि आव्हाने
भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापारी संबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे, कारण 2025-26 या आर्थिक वर्षात व्यापार तूट वाढून $15.4 अब्जांवर पोहोचली आहे. दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार 9.18% नी वाढून $27.47 अब्जांवर गेला असला तरी, वाढती तूट भारतीय उद्योगांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. सध्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ टोकियो दौऱ्यावर असून या विषयावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नॉन-टॅरिफ अडथळे
FICCI चे अध्यक्ष अनंत गोयंका यांनी स्पष्ट केले की, जपानमधील जटिल नियामक आणि प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क हे मुख्य अडथळे आहेत. हे 'नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स' (Non-Tariff Barriers) कर नसले तरी, कडक कागदपत्रे आणि स्थानिक चाचण्यांच्या अटींमुळे भारतीय उत्पादनांना तिथे स्पर्धा करणे अवघड जाते. विशेषतः फार्मा क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना स्थानिक नोंदणी प्रक्रियेमुळे मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
'इंडिया-जपान फॉर आफ्रिका' धोरण
जपानमधील बाजारपेठेतील अडचणी पाहता, आता भारतीय उद्योग जगताने एक नवी रणनीती आखली आहे. जपानच्या आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीसह आफ्रिकेतील बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जात आहे. 'इंडिया-जपान फॉर आफ्रिका' या भागीदारीतून पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांच्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता फार्मा नियमांमधील बदल, स्टील क्षेत्रातील खरेदी करार आणि आफ्रिकेतील संयुक्त प्रकल्पांची प्रगती याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे ठरेल.