भारत आणि जपान आपल्या २०११ च्या व्यापार कराराची (CEPA) पुनरावृत्ती करत आहेत. १५.४ अब्ज डॉलर्सची तूट कमी करणे आणि निर्यातदारांसमोरील अडथळे दूर करणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
भारत आणि जपानने १५ वर्षे जुन्या 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. जुलै २०२६ मध्ये झालेल्या १६ व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला असून, जागतिक व्यापारानुसार हे नियम बदलणे गरजेचे मानले जात आहे.
व्यापारातील तूट कमी करण्याचे आव्हान
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार २७.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. मात्र, यामध्ये भारताची तूट १५.४ अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी आहे. या नवीन करारामुळे भारतीय वस्तूंना जपानी बाजारपेठेत अधिक चांगली स्पर्धा करता येईल आणि व्यापाराचा समतोल साधला जाईल, असा सरकारचा मानस आहे.
निर्यातीतील अडथळे आणि वाटाघाटी
भारतीय कंपन्यांना जपानमध्ये मालाच्या गुणवत्तेशी संबंधित कडक नियम आणि प्रमाणीकरण (Certification) प्रक्रियांमुळे अडचणी येत आहेत. विशेषतः फार्मा आणि फूड क्षेत्रात हे अडथळे मोठे आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या मुद्द्यांवर उद्योग प्रतिनिधींकडून सविस्तर अहवाल मागवले असून, आगामी वाटाघाटींमध्ये हे प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत.
१० ट्रिलियन येनची गुंतवणूक
केवळ व्यापारापुरतेच मर्यादित न राहता, जपानने आगामी दशकात भारतात १० ट्रिलियन येन (सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्स) गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात येणारा हा पैसा दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता या कराराच्या वाटाघाटींची प्रगती आणि निर्यात वाढीचे संकेत पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.