भारत आणि जपानने **१० लाख कोटी येन** (10 Trillion Yen) गुंतवणुकीचा करार पुन्हा एकदा पक्का केला आहे. या भागीदारीमुळे ग्रीन एनर्जी, फिनटेक आणि सप्लाय चेनमध्ये मोठी गुंतवणूक येणार असून, जपानी वित्तीय संस्थांना 'GIFT City' मध्ये आकर्षित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आणि जपानच्या वित्तमंत्री सात्सुकी कातायामा यांनी या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये घोषित करण्यात आलेला हा प्रकल्प, आगामी दशकात दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक आणि औद्योगिक संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरेल.
ग्रीन एनर्जी आणि फिनटेकवर विशेष लक्ष
या गुंतवणुकीतून इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सप्लाय चेन रेझिलियन्स आणि क्रिटिकल मिनरल्स (महत्त्वाची खनिजे) या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये फिनटेक सहकार्यासाठी एक औपचारिक आराखडा तयार केला जात आहे. यात 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) च्या इंटरऑपरेबिलिटीचा अभ्यास करणे आणि जपानच्या 'Zengin' पेमेंट सिस्टिमला २०२७ पर्यंत आधुनिक करण्यासाठी भारताच्या UPI मॉडेलचा वापर करणे, यावर चर्चा सुरू आहे. याव्यतिरिक्त सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक सेवांमधील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर यावरही दोन्ही देश एकत्रित काम करणार आहेत.
GIFT City चा विस्तार आणि भारतीय पेन्शन मॉडेल
जपानी ॲसेट मॅनेजर्स, विमा आणि पुनर्व विमा कंपन्यांना गुजरातच्या GIFT City मध्ये क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहित केले आहे. यामुळे या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील लिक्विडिटी वाढण्यास मदत होईल. तसेच, जपानच्या वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येच्या अनुभवाचा वापर करून, भारत आपल्या देशांतर्गत पेन्शन आणि सोशल सिक्युरिटी प्लॅनिंग अधिक सक्षम करण्यावर भर देत आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, जपानी संस्थांचा GIFT City मधील प्रवेश आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टिम्सचे एकत्रीकरण हे येत्या काळातील महत्त्वाचे टप्पे असतील.