आता भारत आणि जपान यांच्यात होणाऱ्या व्यापाराचे व्यवहार आता थेट जपानी येन (Yen) आणि भारतीय रुपयामध्ये (Rupee) होणार आहेत. यामुळे आता अमेरिकन डॉलरचा (USD) वापर टाळता येणार असून, व्यवहाराचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. या संदर्भात लवकरच दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या भेटीत चर्चा अपेक्षित आहे.
काय होणार आहे?
भारत आणि जपान दोन्ही देश आता व्यापार व्यवहारांसाठी एक नवीन फ्रेमवर्क (Framework) तयार करण्याच्या तयारीत आहेत. या फ्रेमवर्कमुळे आता दोन देशांतील कंपन्यांना थेट जपानी येन आणि भारतीय रुपयामध्येच पेमेंट (Payment) करता येणार आहे. अमेरिकन डॉलरमधून व्यवहार करण्याची आता गरज भासणार नाही. येत्या 1 ते 3 जुलै 2026 दरम्यान नवी दिल्लीत होणाऱ्या 16 व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत (India-Japan Annual Summit) यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जपानचे पंतप्रधान सनाए ताकेइची (Sanae Takaichi) आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यात यावर बोलणी अपेक्षित आहे. यातून जपानमधील कंपन्यांना भारतात पैसे पाठवण्यासाठी भारतीय बँकांमध्ये खास खाती (Accounts) उघडण्याची सुविधा मिळेल, अशी योजना आहे.
डॉलर टाळण्याचे फायदे काय?
सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनेकदा डॉलरचा वापर अनिवार्य असतो. स्थानिक चलन डॉलरमध्ये बदलावे लागते आणि मग दुसऱ्या देशाच्या चलनात रूपांतरित करावे लागते. या 'डबल कन्व्हर्जन'मुळे (Double Conversion) कंपन्यांचा खर्च वाढतो. पण आता येन आणि रुपयात थेट व्यवहार झाल्यास, कंपन्यांना हे रूपांतरण शुल्क (Conversion Fees) वाचवता येईल. तसेच, तिसऱ्या देशांतील बँकांचा वापर टाळता येईल. जपानी कंपन्यांसाठी हे विशेष फायद्याचे ठरेल, कारण त्यांना डॉलरच्या किमतीतील चढ-उतारांचा (Volatility) थेट फटका बसणार नाही आणि पेमेंट प्रक्रियाही (Settlement Cycle) वेगवान होईल.
जपानी कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा
या शिखर परिषदेत जपानचे प्रमुख उद्योगपतीही सहभागी होणार आहेत. सुझुकी मोटर (Suzuki Motor), इटोचू कॉर्पोरेशन (Itochu Corporation), टोयोटा त्सुशो (Toyota Tsusho) यांसारख्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी पंतप्रधान मोदींसोबत असतील. या कंपन्यांचे भारतात मोठे व्यवसाय आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) आहे. जर ही नवीन व्यवस्था लागू झाली, तर भारत आणि जपान दरम्यान मोठ्या प्रमाणात आयात-निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च (Operational Costs) कमी होऊ शकतो. विशेषतः ऑटोमोबाईल (Automotive), सेमीकंडक्टर (Semiconductor) आणि तंत्रज्ञान (Technology) क्षेत्रांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
मागील यशस्वी प्रयोग
जपानने यापूर्वी अशा प्रकारची स्थानिक चलन सेटलमेंटची (Local-currency Settlement) व्यवस्था इंडोनेशियासोबत 2019 मध्ये सुरू केली होती. त्यावेळी 2025 पर्यंत सुमारे 7.7 अब्ज डॉलर्सचे व्यवहार या व्यवस्थेद्वारे झाले होते. यावरून असे दिसते की, अशा आंतरराष्ट्रीय करारांचे यश दोन्ही देशांतील बँकांवरील सहभाग आणि व्यापाराच्या प्रमाणावर अवलंबून असते.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
या नवीन व्यवस्थेचे अनेक फायदे असले तरी, ती लगेचच सुरळीत सुरू होईल असे नाही. सर्वात मोठे आव्हान असेल ते म्हणजे तरलता (Liquidity). बँकांना डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनाचा आधार न घेता थेट येन आणि रुपयांमध्ये व्यवहार करण्याची तयारी दाखवावी लागेल. जर येन-रुपया जोडीतील (Yen-Rupee Pair) व्यापाराचे प्रमाण कमी राहिले, तर 'स्प्रेड' (Spread) म्हणजेच खरेदी-विक्री दरातील फरक जास्त राहू शकतो, ज्यामुळे डॉलर टाळण्याचे फायदे कमी होतील. तसेच, मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी कंपन्या अजूनही डॉलरलाच प्राधान्य देऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी या भारत-जपान शिखर परिषदेतील संयुक्त निवेदनावर लक्ष ठेवावे. यामध्ये सहकार्य कराराच्या (Memorandum of Cooperation) अंतिम तारखा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) जपानी कंपन्यांसाठीचे नियम स्पष्ट होतील. तसेच, प्रमुख भारतीय बँका येन-रुपया तरलता (Liquidity) तयार करण्यासाठी किती पुढाकार घेतात आणि भारतात कार्यरत असलेल्या जपानी कंपन्या या नवीन व्यवस्थेकडे कसे वळतात, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.