एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात भारताच्या पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्चात १८.२% वाढ झाली आहे, परंतु त्याच वेळी सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढून Fiscal Deficit वार्षिक लक्ष्याच्या ४१.९% वर पोहोचली आहे.
पायाभूत सुविधांवर मोठा भर
सरकारचा रस्ते आणि रेल्वे यांसारख्या दीर्घकालीन मालमत्ता निर्माण करण्यावर असलेला भर कायम आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवरील खर्चात १८.२% ची मोठी वाढ दिसून आली आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र याच वेळी सरकारी तिजोरीची स्थिती चिंतेची ठरत आहे.
Fiscal Deficit चा आकडा वाढला
सरकारी कमाई आणि खर्च यातील दरी म्हणजेच Fiscal Deficit या ५ महिन्यांत वार्षिक बजेटच्या ४१.९% वर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा ३८.१% होता. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, ही तूट ₹७ लाख कोटींच्या पुढे गेली असून, ती मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १९% ने जास्त आहे.
महसुलावर ताण का?
कॉर्पोरेट टॅक्स आणि पर्सनल इन्कम टॅक्समध्ये अनुक्रमे १५.४% आणि १२.३% वाढ झाली असली तरी, अप्रत्यक्ष करांच्या (Indirect Taxes) आघाडीवर सरकारला फटका बसला आहे. GST संकलनात ३.४% घट झाली आहे, तर केंद्रीय उत्पादन शुल्कात (Union Excise Duty) तब्बल २२.६% नी घसरण झाली आहे. यामुळे ढोबळ कर महसुलात केवळ ६.५% वाढ झाली, जी राज्यांना वाटा दिल्यानंतर निव्वळ (Net) अर्थाने अवघ्या ३.४% वर आली आहे.
सबसिडीचा भार
या काळात सरकारी सबसिडीचा खर्च २४.४% नी वाढला आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी चढ-उतार हे याचे मुख्य कारण आहे. एका बाजूला पायाभूत सुविधांसाठी होणारा जड खर्च आणि दुसरीकडे सबसिडीचा वाढता बोजा, असे दुहेरी संकट सध्या अर्थमंत्रालयासमोर आहे.
येणाऱ्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग ११% पेक्षा जास्त राहील, या गृहितकावर सरकारची Fiscal Deficit ४.५% ते ४.६% च्या मर्यादेत राखण्याची मदार आहे. आता कर संकलन आणि जागतिक तेलाच्या किमतींवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.