सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात भारताचा रिटेल इन्फ्लेशन (CPI) मागील महिन्यातील 3.40% वरून वाढून 3.48% झाला.
या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे अन्नधान्याच्या (Food Prices) किमतीत झालेली 4.20% ची वाढ. विशेषतः टोमॅटो 35.28% आणि फुलकोबी 25.58% महागले, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले.
मात्र, या आकडेवारीमागे एक वेगळे चित्र दडलेले आहे. बटाट्याच्या किमतीत 23.69% तर कांद्याच्या किमतीत 17.67% घट झाली. या आवश्यक वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे एकूण महागाईचा आकडा नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली.
याउलट, गैर-आवश्यक (Non-essential) वस्तूंमध्ये महागाई प्रचंड वाढलेली दिसते. पर्सनल केअर आणि इतर संबंधित वस्तूंच्या किमतीत तब्बल 17.66% वाढ झाली. मौल्यवान धातू आणि दागिन्यांच्या किमतीत तर अक्षरशः आग लागली. चांदीच्या दागिन्यांमध्ये 144.34% तर सोन्याच्या दागिन्यांच्या किमतीत 40% पेक्षा जास्त वार्षिक वाढ दिसून आली. हे जागतिक कमोडिटी बाजारातील चढउतार आणि चैनीच्या वस्तूंना असलेल्या मागणीचे संकेत आहेत.
या विसंगत चित्रामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. 4% च्या लक्ष्यित महागाई दराला (Inflation Target) नियंत्रित ठेवण्यासाठी RBI ला आता अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि चैनीच्या वस्तूंच्या मागणीत समतोल साधावा लागेल.
कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation) मात्र तुलनेने स्थिर आहे. घरांच्या किमती 2.15% वाढल्या, तर वाहतूक खर्च जवळजवळ स्थिर (-0.01%) राहिला.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्येही महागाईचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. तेलंगणामध्ये सर्वाधिक 5.81% महागाई दर नोंदवला गेला, तर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्येही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त दर दिसून आला.
RBI ला सध्याची परिस्थिती सांभाळताना आर्थिक वाढ आणि किंमत स्थिरता (Price Stability) यांचा समतोल साधावा लागत आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा किमतींमधील अस्थिरता आणि हवामानातील बदल यांसारख्या गोष्टींमुळे महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, जर कोर इन्फ्लेशनमध्ये वाढ कायम राहिली, तर 2026 मध्ये व्याजदर वाढवण्याचा विचार RBI ला करावा लागू शकतो.
