भारतातील किरकोळ महागाई जून महिन्यात वाढून **4.38%** वर पोहोचली आहे. हा दर मागील **18 महिन्यांत** पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) **4%** च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती आणि इंधनाच्या दरांमुळे नजीकच्या भविष्यात व्याजदर कपात होण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे.
महागाईचा आलेख पुन्हा वर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ठरवलेले 4% चे लक्ष्य जून महिन्यात ओलांडले गेले आहे. आकडेवारीनुसार, जून 2026 मध्ये किरकोळ महागाई दर 4.38% वर पोहोचला आहे. मागील 18 महिन्यांत पहिल्यांदाच महागाईचा दर RBI च्या सुरक्षित मर्यादेच्या बाहेर गेला आहे. यामागे प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती कारणीभूत आहेत. मे महिन्यात 4.78% असलेला अन्नधान्याचा महागाई दर जूनमध्ये वाढून 5.32% झाला आहे.
व्याजदर कपातीवर प्रश्नचिन्ह
महागाईचा हा अनपेक्षित वाढीव दर पाहून आता रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील पतधोरणावर (Monetary Policy) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दर लक्ष्यापेक्षा जास्त असल्याने, नजीकच्या काळात व्याजदर कपात होण्याची शक्यता फारच कमी झाली आहे. उलट, काही तज्ञांनी आता किमतींवरील नियंत्रण मिळवण्यासाठी यावर्षी व्याजदर वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सध्याचा बेंचमार्क व्याजदर 5.25% आहे. RBI ने या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 5.1% ठेवला होता.
कच्च्या तेलाच्या किमती आणि व्यापार तूट
याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) यामुळे देशांतर्गत किमतींवर दबाव वाढत आहे. ब्रेंट क्रूड तेल 6% नी वाढून $80 प्रति बॅरलच्या वर गेले आहे. भारत आपल्या गरजेतील बहुतांश तेल आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा थेट परिणाम देशातील इंधन आणि वाहतूक खर्चावर होतो.
त्याचबरोबर, जून महिन्यात भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढून $30.4 अब्ज डॉलर झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव वाढला आहे. रुपया कमकुवत झाल्याने आयात अधिक महाग झाली आहे. यामुळे खते आणि इंधनासारख्या आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांनी आधीच ग्राहकांना 5-7% पर्यंत वाढलेल्या किमतींचा भार सोसावा लागत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्याचे घटक
पुढील काळात, शेती उत्पादनावर आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर परिणाम करणारा दक्षिण-पश्चिम मान्सून कसा राहील, यावर गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक लक्ष ठेवून असतील. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या (US Federal Reserve) संभाव्य व्याजदर वाढीचे संकेत जागतिक चलन बाजारात आणि देशांतर्गत भांडवली प्रवाहांवर परिणाम करू शकतात. अशा अनिश्चित हवामान आणि अस्थिर वस्तूंच्या किमतींच्या वातावरणात, कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.