भारतातील किरकोळ महागाई जुलै महिन्यात **४.४५%** वर पोहोचली आहे, जी गेल्या १९ महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. विशेषतः कांदा, आले, लसूण यांसारख्या भाज्यांच्या वाढत्या किमती हे यामागील मुख्य कारण आहे. दुसरीकडे, टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी २०२७ मध्ये पदावर राहण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले आहे, ज्यामुळे नेतृत्वाबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, SEBI ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशनच्या स्थिरतेवर स्पष्टीकरण दिले आहे, तर सरकार UPI व्यवहारांच्या खर्चाचा आढावा घेत आहे.
महागाईचा भडका
भारतातील किरकोळ महागाईचा दर (Retail Inflation) जुलैमध्ये ४.४५% वर पोहोचला आहे. जूनमध्ये हा दर ४.३८% होता. कांदा, आले, लसूण यांसारख्या भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे अन्नधान्याच्या महागाईचा दर ५.५२% झाला आहे.
विशेष म्हणजे, अन्नधान्य आणि इंधन वगळता इतर वस्तूंची महागाई (Core Inflation) मात्र ३.९% वर स्थिर आहे. यामुळे सध्याची महागाई वाढ मागणीपेक्षा पुरवठ्याच्या समस्येकडे (Supply-side constraints) निर्देश करते. याचा अर्थ, रिझर्व्ह बँकेला सध्याचे व्याजदर (Interest Rates) कायम ठेवण्याची लवचिकता मिळू शकते.
टाटा सन्समध्ये नेतृत्वाची उलथापालथ
एका महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट घडामोडीत, टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी स्पष्ट केले आहे की, २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते पदावर राहण्याची इच्छा व्यक्त करणार नाहीत. महिन्याभरातील चर्चांना यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच इतर काही संचालक मंडळ सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हा निर्णय आला आहे. टाटा ट्रस्ट्सकडे सुमारे ६६% हिस्सेदारी असल्याने, या मोठ्या समूहाच्या प्रशासकीय रचनेबद्दल (Governance Structure) सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे नेतृत्व बदल होत आहेत. अशा मोठ्या समूहांमधील नेतृत्व बदलामुळे अनिश्चिततेचा काळ येऊ शकतो, ज्यामुळे टाटा ग्रुपच्या शेअर्समध्ये चढ-उतार (Volatility) दिसून येऊ शकतो.
SEBI आणि UPI व्यवहारांवर अपडेट
दरम्यान, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने नवीन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) बद्दलच्या बाजारातील चिंतांवर भाष्य केले आहे. SEBI चे चेअरमन तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितले की, नियामक मंडळाला या नवीन प्रणालीमध्ये कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी (Manipulation) झाल्याचा पुरावा मिळालेला नाही. यापूर्वीची व्हॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस (VWAP) पद्धत बदलून ही नवीन प्रणाली आणली आहे. नियामक बाजारातील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रणालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि कमोडिटी इंडेक्समध्ये (Commodity Indices) परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (Foreign Portfolio Investors) अधिक प्रवेश देण्याच्या प्रस्तावांचाही विचार करत आहे.
याव्यतिरिक्त, अर्थ मंत्रालय युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या टिकाऊपणाचे मूल्यांकन करत आहे. २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी UPI व्यवहारांचा अंदाजित खर्च ₹२०,७०० कोटी आहे, जो ₹२,००० कोटी च्या बजेटपेक्षा खूप जास्त आहे. हा खर्च पूर्ण करण्यासाठी, सरकार काही विशिष्ट जास्त किमतीच्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) पुन्हा लागू करणे किंवा टप्प्याटप्प्याने प्रोत्साहन रचना (Tiered Incentive Structure) लागू करण्यासारख्या धोरणांचा विचार करत आहे. येत्या काही महिन्यांत फिनटेक (Fintech) आणि पेमेंट उद्योगातील कंपन्यांसाठी या धोरणात्मक बदलांचा परिणाम महत्त्वाचा ठरू शकतो.