इंडिया इंक.ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत २२% महसूल वाढ नोंदवली आहे. मजबूत मागणी आणि वस्तूंच्या किमती वाढल्याने हे शक्य झाले. मात्र, तेल क्षेत्रातील दबावामुळे एकूण नफा स्थिर राहिला, पण तेल कंपन्या वगळता इतर उद्योगांमध्ये नफ्यात २०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ची दमदार सुरुवात
इंडिया इंक.ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ची सुरुवात मिश्र कामगिरीने केली आहे. पहिल्या तिमाहीत महसुलात मोठी वाढ झाली असली, तरी नफ्यात अपेक्षित वाढ दिसली नाही. ८३८ सूचीबद्ध कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार, मागील तिमाहीच्या तुलनेत या तिमाहीत महसुलात २२% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी मागील तिमाहीतील १३% वाढीपेक्षा खूपच जास्त आहे. वाढलेल्या वस्तूंच्या किमती आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील मजबूत मागणी, ज्याला जीएसटी दरातील कपातीचा फायदा झाला, यामुळे महसुलात वाढ दिसून आली.
तेल क्षेत्राचा नफ्यावर परिणाम
एकूण नफ्याचे चित्र मात्र समाधानकारक नव्हते. तेल शुद्धीकरण (Oil Refining) क्षेत्रातील मार्जिनवरील तीव्र दबावामुळे इंडिया इंक.चा एकूण निव्वळ नफा (Net Profit) जवळपास स्थिर राहिला. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि एलपीजीसारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर झालेली 'अंडर-रिकव्हरी' यामुळे प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला. उदाहरणार्थ, ऑइल इंडिया (Oil India) सारख्या कंपन्यांनी चांगला नफा कमावला, तर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) सारख्या कंपन्यांना तिमाहीत निव्वळ तोटा झाला.
तेल कंपन्या वगळता इतर क्षेत्रांची चमकदार कामगिरी
तेल आणि वायू क्षेत्राचा अपवाद वगळता, इतर क्षेत्रांमध्ये निव्वळ नफ्यात २०% पेक्षा जास्त वाढ दिसून आली. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margins) १९% वर स्थिर राहिले. ऑटोमोबाइल उत्पादकांनी (Automobile Original Equipment Manufacturers) सर्वाधिक चांगली कामगिरी केली, महसुलात २५% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली. एफएमसीजी (FMCG), ग्राहक टिकाऊ वस्तू (Consumer Durables), ज्वेलरी आणि क्विक-सर्व्हिस रेस्टॉरंट्स (Quick-Service Restaurants) सारख्या ग्राहक-केंद्रित क्षेत्रांनीही प्रभावी किंमत धोरणे आणि मार्केटमधील वाढत्या उपस्थितीमुळे चांगली कामगिरी केली. याउलट, माहिती तंत्रज्ञान सेवा (IT Services) क्षेत्रात मात्र वाढ मंदावली.
गुंतवणूक आणि सरकारी खर्च
सरकारी खर्चानेही अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) २४% ची वाढ होऊन तो ₹३.४ लाख कोटी झाला. रेल्वे, संरक्षण आणि राज्यांना पायाभूत सुविधा हस्तांतरणासाठी निधी वापरला गेला. खाजगी गुंतवणुकीत संरक्षण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि डेटा-सेंटर व्हॅल्यू चेनवर लक्ष केंद्रित केले गेले.
भविष्यातील चिंता
कंपनीचे ताळेबंद (Balance Sheets) मजबूत दिसत आहेत. बहुतेक कंपन्यांचे इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो (Interest Coverage Ratios) सुधारले आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, एल निनोचा (El Niño) ग्रामीण मागणी आणि कृषी उत्पादनावरील संभाव्य परिणाम तसेच कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण यामुळे तेल क्षेत्रातील मार्जिनवर धोका कायम आहे.