चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या सहामाहीत भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली असून, अपग्रेड-टू-डाउनग्रेड गुणोत्तर **3.95x** वर पोहोचले आहे. कमी कर्ज आणि देशांतर्गत वाढती मागणी यामुळे कंपन्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यास सज्ज झाल्या आहेत.
केअर एज रेटिंग्ज (CareEdge Ratings) नुसार, या कालावधीत 300 कंपन्यांचे रेटिंग अपग्रेड झाले असून केवळ 76 कंपन्यांचे रेटिंग डाउनग्रेड झाले आहे. यामुळे डाउनग्रेडचा दर अवघ्या 4% वर आला आहे, जो एक ऐतिहासिक नीचांक आहे. आयसीआरए (ICRA) आणि क्रिसिल (CRISIL) सारख्या इतर संस्थांनीही कॉर्पोरेट क्षेत्रातील ही सकारात्मक सुधारणा मान्य केली आहे.
दहा वर्षांच्या मेहनतीचे फळ
ही कामगिरी अचानक मिळालेली नाही. २०१६ पासून भारतीय कंपन्यांनी आपल्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) विशेष लक्ष दिले आहे. कंपन्यांचे एकूण कर्ज प्रमाण (Gearing) 1.04x वरून घसरून 0.50x वर आले आहे. त्याच वेळी, व्याज भरण्याची क्षमता (Interest Coverage Ratio) सुधारून 7.59x झाली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना अचानक येणाऱ्या आर्थिक धक्क्यांपासून सुरक्षा मिळते.
कोणत्या क्षेत्रांनी बाजी मारली?
पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रात 8.31x इतके मजबूत क्रेडिट रेशो पाहायला मिळाले आहेत. हायब्रिड अ‍ॅन्यूइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत पूर्ण झालेले रस्ते प्रकल्प आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कार्यक्षमता हे याचे प्रमुख कारण ठरले. याशिवाय ऑटोमोबाईल, टेक्सटाईल आणि बँकिंग क्षेत्रातही मागणीत वाढ दिसून आली असून बँकांचे 'नेट बॅड लोन' सध्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहेत.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सर्व काही आलबेल वाटत असले तरी, दुसऱ्या सहामाहीत काही आव्हाने आहेत. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचे खर्च वाढू शकतात. तसेच, जागतिक व्यापार धोरणे आणि महागाईचा फटका किरकोळ विक्री (Retail) आणि ऑटो क्षेत्रातील मागणीवर होऊ शकतो का, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.