भारतातील वाढता घरगुती खर्च हा कर्जाच्या आधारावर असल्याचे समोर आले आहे. कौटुंबिक कर्ज जीडीपीच्या जवळपास **४८%** वर पोहोचले असून, पर्सनल आणि गोल्ड लोनवरील वाढते अवलंबित्व आर्थिक अस्थिरतेचा इशारा देत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार म्हणजे घरगुती उपभोग, मात्र सध्याची आकडेवारी पाहता हे इंजिन पूर्णपणे कर्जावर धावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत, भारतातील घरगुती कर्ज जीडीपीच्या ४७.८% इतके वाढले आहे. आर्थिक विकासाचे आकडे जरी सकारात्मक दिसत असले, तरी वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे भविष्यातील आर्थिक संकट गडद होत आहे.
रिटेल क्रेडिटचा वाढता ओघ
पूर्वी कर्ज म्हणजे केवळ 'होम लोन' असे समीकरण होते, जे मालमत्ता निर्मितीशी जोडलेले असायचे. मात्र, आता चित्र बदलले आहे. पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्सची कर्जे एकूण घरगुती दायित्वांच्या ५८.४% इतकी झाली आहेत. विशेष म्हणजे, गोल्ड-बॅक लोन्समध्ये वार्षिक ४२% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सामान्य नागरिक कर्जाचा आधार घेत आहेत, जे अत्यंत धोकादायक आहे.
सांख्यिकीय पेच आणि आरबीआयची डोकेदुखी
नॅशनल स्टॅटिस्टिक्समध्ये स्थानिक किरकोळ दुकाने आणि लघु उद्योगांचे कर्ज हे घरगुती कर्जाच्या व्याख्येतच येते. यामुळे नेमके कर्ज व्यवसायासाठी घेतले आहे की उपभोग वाढवण्यासाठी, याचा फरक करणे कठीण झाले आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये आरबीआयने रेपो रेट ५.२५% वर कायम ठेवला असला तरी, आता कर्जबाजारी ग्राहकांवर व्याजदर बदलांचा फारसा परिणाम होणार नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
कर्जावर आधारलेली ही तेजी क्षणभंगुर असू शकते. जर लोकांचे उत्पन्न कमी झाले, तर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स आणि लक्झरी वस्तूंना असलेली मागणी अचानक कोसळू शकते. मार्केटमध्ये लेंडर्सच्या क्रेडिट क्वालिटीवर आणि एनपीए (NPA) आकड्यांवर बारीक लक्ष ठेवणे सध्या गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.