नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे १२-१३ सप्टेंबर रोजी १८ वी BRICS समिट आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत डिजिटल पेमेंट एकत्रीकरण आणि ४.२ ट्रिलियन डॉलरचा SME फायनान्सिंग गॅप भरून काढण्यावर मुख्य भर दिला जाणार आहे.
भारत १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे १८ व्या BRICS समिटचे आयोजन करणार आहे. 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' या विषयावर आधारित ही परिषद भारतासाठी आर्थिक मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या समिटमध्ये ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि UAE यांसारखे एकूण ११ सदस्य देश सहभागी होणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजाराच्या नजरेतून पाहता, या समिटमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर'. भारत आपली 'डिजिटल फायनान्शिअल स्टॅक', विशेषतः UPI (Unified Payments Interface) आणि 'अकाउंट ॲग्रिगेटर फ्रेमवर्क' इतर सदस्य देशांना मॉडेल म्हणून सादर करणार आहे. यामुळे सदस्य देशांमधील क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सुलभ होऊ शकते, ज्यामुळे ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, स्थानिक चलनात (Local Currency) व्यापार करण्यासाठी होणारा प्रयत्न देखील पाहण्यासारखा असेल.
SME क्षेत्राला बूस्ट
BRICS+ अर्थव्यवस्थांमध्ये अंदाजे $४.२ ट्रिलियनचा SME फायनान्सिंग गॅप आहे. हा गॅप कमी करण्यासाठी 'BRICS+ SME फायनान्सिंग फॅसिलिटी' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये SIDBI आणि EXIM Bank सारख्या संस्थांची मदत घेऊन नवीन डिजिटल लेंडिंग फ्रेमवर्क तयार केले जातील. यामुळे भारतीय लघु उद्योगांना इतर देशांत माल निर्यात करणे अधिक सोपे होऊ शकते.
आव्हाने आणि सावधगिरी
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ११ सदस्य देशांच्या आर्थिक प्रणाली वेगवेगळ्या आहेत. रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील तणाव यांसारख्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे सहमती होणे कठीण आहे. तसेच, भारत आणि चीनमधील संबंधांचा परिणामही करारांच्या वेगावर होऊ शकतो. त्यामुळे, केवळ घोषणेकडे न पाहता, प्रत्यक्षात कोणत्या व्यापार करारांवर स्वाक्षरी होते, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.