भारताने २०३७ चे ८४% कोल्ड स्टोरेज क्षमता उद्दिष्ट गाठले आहे, पण तरीही दरवर्षी **१.५ लाख कोटींचे** अन्न वाया जात आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि पिकांच्या वर्गीकरणातील त्रुटींमुळे शेती क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत.
पायाभूत सुविधांचे वास्तव आणि त्रुटी
२०३७ सालासाठी ठरवलेल्या कोल्ड स्टोरेज क्षमतेच्या ८४% टप्पा भारताने गाठला आहे, ही एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. मात्र, या मोठ्या आकड्यामागे एक मोठी समस्या लपलेली आहे. आजही भारतात दरवर्षी साधारण १.५ लाख कोटी रुपये मूल्याचे अन्न योग्य साठवणुकीअभावी वाया जाते. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, केवळ कोठारांची संख्या वाढवणे पुरेसे नसून, तंत्रज्ञानावर आधारित 'इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन'ची नितांत गरज आहे.
बटाट्यांवरच अधिक भर
सध्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी विषमता आहे. एकूण क्षमतेपैकी ७५% पेक्षा जास्त जागा केवळ बटाट्यांच्या साठवणुकीसाठी वापरली जात आहे. यामुळे फळे आणि भाज्यांसारख्या नाशवंत मालासाठी विशेष तापमान-नियंत्रित सुविधांची कमतरता भासते. बहुतांश स्टोरेज युनिट्स हे दीर्घकाळासाठी एकाच वस्तूवर आधारित असल्याने, इतर नाशवंत पदार्थांसाठी ते कुचकामी ठरत आहेत.
भौगोलिक असमतोल आणि गुंतवणूक
कोल्ड स्टोरेजचा मोठा हिस्सा उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रित आहे, ज्यामुळे इतर राज्यांतील कृषी हब दुर्लक्षित राहतात. शेताच्या जवळ 'पॅक-हाऊस' नसल्यामुळे मालाची वाहतूक सुरू होण्यापूर्वीच तो खराब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. 'इंडिया कूलिंग ॲक्शन प्लॅन'नुसार, २०२७ पर्यंत या क्षेत्रात १.७५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे, म्हणजेच दरवर्षी ८,८०० कोटींची गुंतवणूक आवश्यक आहे. 'ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड'ने १ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला असला, तरी या भांडवलाचा प्रभावी वापर करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
सध्या शेअर बाजारात आठ आठवड्यांपासून सुरू असलेली घसरण आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री (FII Selling) यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि कृषी प्रक्रिया कंपन्यांवर खर्चाचा दबाव वाढला आहे. वाढती महागाई आणि सप्लाय चेन मधील त्रुटी यामुळे व्याजदर कपातीच्या आशाही धूसर होत आहेत. भविष्यात 'फार्म-टू-फोर्क' मॉडेल आणि 'मल्टी-कमोडिटी' ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान असलेल्या कंपन्यांवर गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.