सोनं होणार आणखी महाग! सरकारने आयात शुल्क वाढवले, परकीय चलन वाचवण्याचा मोठा डाव

परकीय चलनाच्या संरक्षणासाठी मोठा निर्णय

अर्थसंकल्पात (Budget) सोन्यावरील आयात शुल्क 6% पर्यंत कमी करण्यात आले होते, पण आता जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती (जवळपास $85 प्रति बॅरल) आणि पश्चिम आशियातील (West Asia) शिपिंग मार्गांमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत आहे.

यामुळे परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) ताण आला आहे, जो सध्या सुमारे $640 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. चालू खाते तूट (Current Account Deficit) वाढण्याची शक्यता आहे, जी मागील तिमाहीत GDP च्या 2.0% होती.

अत्यावश्यक आयातीला प्राधान्य

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, परकीय चलनाचा वापर आता प्रामुख्याने क्रूड ऑइल, खते, संरक्षण उपकरणे आणि भांडवली वस्तूंसारख्या अत्यावश्यक आयातींसाठी केला जाईल. सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंची मागणी ग्राहक आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मोठी असली तरी, या आयातींमुळे परकीय चलनाचा (Foreign Currency) मोठ्या प्रमाणात निचरा होत आहे. त्यामुळे, यावर आता कराचा बोजा वाढवून अशी आवक कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

आर्थिक धोके आणि ग्राहक खर्च

या धोरणात्मक बदलामुळे सरकार देशांतर्गत आर्थिक धोके कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनसारखे देशही आर्थिक दबाव हाताळण्यासाठी आयात नियंत्रणे वापरतात. मात्र, सोन्यासारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि गुंतवणुकीसाठी लोकप्रिय असलेल्या वस्तूवरील शुल्क वाढल्यास, सामान्य ग्राहकांच्या खर्चावर आणि संबंधित उद्योगांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय?

सरकारने थेट बंदी न घालता, शुल्क वाढवून परकीय चलनाचे आउटफ्लो (Outflow) नियंत्रित करण्याचा समतोल साधला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे येणारी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. सोन्याच्या भविष्यातील किमती आणि मागणीवर या नवीन आयात शुल्काचा किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.