इंधन दरवाढ: सर्वसामान्यांना मोठा झटका! चार वर्षांनी पेट्रोल-डिझेल महागले

सरकारी सूत्रांनुसार, 15 मे 2026 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ₹3 प्रति लिटर, तर सीएनजीमध्ये ₹2 प्रति किलोची वाढ करण्यात आली आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर इंधनाच्या दरात हा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा झटका बसला आहे.

या निर्णयामुळे दिल्लीत पेट्रोल ₹97.77 तर डिझेल ₹90.67 प्रति लिटर झाले आहे. वाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने अनेक परिवहन संघटनांनी भाडेवाढ करण्याची मागणी केली आहे.

या दरवाढीमागील मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती. पश्चिम आशियातील तणाव आणि तेलाच्या पुरवठ्यातील संभाव्य व्यत्ययांमुळे ब्रेंट क्रूड $107 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा भाग आयात करतो, त्यामुळे जागतिक दरातील चढ-उतार थेट देशांतर्गत किमतींवर परिणाम करतात.

सध्या एप्रिल 2026 मध्ये घाऊक महागाई निर्देशांक (WPI) 8.3% असून, इंधन महागाई 24.71% वर पोहोचली आहे. किरकोळ महागाई (CPI) एप्रिलमध्ये 3.48% होती. मात्र, या इंधन दरवाढीमुळे मे महिन्यात CPI 4.1% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर होतो, ज्यामुळे महागाईचा भडका उडण्याची भीती आहे.

याआधी तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने मोठा खर्च केला होता, ज्याचा ताण सरकारी तिजोरीवर आला आहे. आर्थिक वर्ष FY27 साठी 4.3% सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (GDP) वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) लक्ष्य असले तरी, खतांवरील सबसिडी (जी ₹2 लाख कोटी पेक्षा जास्त असू शकते) आणि तेल कंपन्यांच्या वाढत्या नुकसानीमुळे ही तूट वाढण्याची शक्यता आहे. रुपयाचे अवमूल्यन (Weakening Rupee) देखील आयात बिल वाढवून चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढवू शकते.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या इंधन दरामुळे वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे उत्पादक कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होईल. हा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडल्यास मागणी कमी होऊन आर्थिक वाढ मंदावू शकते. सरकारने PM Modi यांच्या 'ऐच्छिक काटकसर' आणि इंधन बचतीच्या आवाहनानंतरही हा निर्णय घेतला आहे. सरकारला आता महागाई नियंत्रणात ठेवणे, वित्तीय तूट सांभाळणे आणि आर्थिक विकासाला गती देणे यांमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता कायम राहिल्यास किंवा पुरवठ्यात आणखी व्यत्यय आल्यास, भविष्यात पुन्हा दरवाढ किंवा सरकारी उपायांची गरज भासू शकते.