Q1 FY27 मध्ये भारताचा 'प्रायव्हेट फायनल कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर' **७.१%** वाढून **₹४४.७ लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. घरगुती खर्चासोबतच भांडवली गुंतवणूक (**११.९%**) वाढल्याने अर्थव्यवस्थेत समतोल दिसून येत आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकासाचे एक नवे समीकरण मांडले आहे. एकेकाळी केवळ घरगुती मागणीवर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था आता गुंतवणुकीच्या जोरावर अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे. 'ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन' (GFCF) म्हणजेच व्यवसायांनी कारखाने, यंत्रसामग्री आणि पायाभूत सुविधांवर केलेला खर्च ११.९% नी वाढला आहे. आता देशाच्या एकूण ७.८% जीडीपी वाढीमध्ये खासगी वापर आणि गुंतवणूक या दोघांचाही प्रत्येकी ३.९५ टक्के वाटा आहे, जो अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत शुभसंकेत आहे.
बाजारपेठेतील संमिश्र कल
आकडेवारी वरवर चांगली दिसत असली तरी, विविध क्षेत्रांत संमिश्र वातावरण आहे. शहरी मागणी अजूनही भक्कम असून वाहन विक्रीत १८.४% वाढ नोंदवली गेली आहे. मात्र, हवाई प्रवासाचा वेग मंदावून तो १.७% वर आला आहे, तर LPG वापर १६.६% नी घसरला आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील भूराजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून, त्याचे पडसाद देशांतर्गत वापरावर उमटत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
येणाऱ्या काळात तीन महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:
१. बेस इफेक्ट: मागील वर्षी याच तिमाहीत कन्झम्पशनमध्ये ८.१५% वाढ झाली होती, त्यामुळे सप्टेंबर तिमाहीत आकडेवारीचे तुलनात्मक आव्हान असेल.
२. ग्रामीण अर्थव्यवस्था: प्रमुख कृषी पट्ट्यात पावसाची १४% तूट आहे. तसेच 'एल निनो'चा धोका ग्रामीण उत्पन्न आणि महागाईवर दबाव टाकू शकतो.
३. जागतिक तणाव: पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावामुळे इंधनाचे दर वाढल्यास, त्याचा थेट फटका घरगुती बजेटवर आणि कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो.