भारत आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) देश सप्टेंबर २०२६ मध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी (FTA) चर्चा पुन्हा सुरु करणार आहेत. या वाटाघाटींमध्ये 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) या कलमावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, जेणेकरून मालाची वाहतूक मार्ग बदलली तरी भारतीय निर्यातीला फायदा मिळेल.
पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे व्यापाराच्या मार्गांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) हे देश सप्टेंबर २०२६ मध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी (FTA) प्रत्यक्ष चर्चेला बसणार आहेत.
'रूल्स ऑफ ओरिजिन'चे महत्त्व
या चर्चेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) हे कलम. या कलमामुळे भारतीय मालाला GCC देशांमध्ये कमी आयात शुल्क मिळेल, जरी मालाची वाहतूक UAE किंवा ओमानसारख्या मध्यस्थ बंदरांवरून केली जात असेल. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या धोक्यांमुळे अनेक कंपन्यांनी आपला माल लाल समुद्राऐवजी इतर मार्गांनी पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे मालाला कर सवलती मिळतील की नाही, याबाबत अनिश्चितता होती. या नव्या नियमांमुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करणाऱ्या निर्यातदारांना दिलासा मिळेल.
आर्थिक भागीदारीचे स्वरूप
GCC मध्ये सौदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतार, कुवेत आणि बहरीन या देशांचा समावेश आहे. भारत या देशांचा एक प्रमुख आर्थिक भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दोन्ही प्रदेशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $१७८.५६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, जो भारताच्या एकूण जागतिक व्यापाराच्या १५% पेक्षा जास्त आहे. भारताची GCC कडे निर्यात $५६.८७ अब्ज डॉलर्स तर आयात $१२१.६८ अब्ज डॉलर्स आहे. FTA मुळे भारतीय उत्पादने आणि सेवांसाठी बाजारपेठ अधिक सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
चर्चेतील अडथळे दूर
पूर्वी गुंतवणुकीच्या संरक्षणावरून (Investment Protection) मतभेद असल्याने या कराराला गती मिळत नव्हती. काही GCC देशांना FTA ला द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराशी (BIT) जोडायचे होते, मात्र भारताने व्यापारासाठी स्वतंत्र वाटाघाटींचा आग्रह धरला होता. डिसेंबर २०२५ पर्यंत मिळालेल्या वृत्तांनुसार, GCC ने BIT आणि FTA वरील चर्चा वेगळ्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे सप्टेंबरमधील वाटाघाटींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. GCC देश भारतासाठी गुंतवणुकीचा एक मोठा स्रोत आहेत, आणि सप्टेंबरमधील चर्चेतून दोन्ही देश एकत्रितपणे व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करतील अशी आशा आहे.