भारतातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आता केवळ खर्च कमी करण्यासाठीची कार्यालये राहिली नाहीत, तर ती जागतिक कंपन्यांसाठी स्ट्रॅटेजिक हब बनत आहेत. २०२३ पर्यंत या क्षेत्राचे योगदान **$155 बिलियन ते $199 बिलियन** पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
काय घडले आहे?
भारतातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) - म्हणजेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मुख्य व्यवसाय ऑपरेशन्स हाताळण्यासाठी स्थापन केलेली कार्यालये - आता एका मोठ्या वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), NASSCOM आणि डेलॉईटच्या अहवालानुसार, या क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन (GVA) अंदाजे $68 बिलियन (FY25) वरून २०३० पर्यंत $155 बिलियन ते $199 बिलियन पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे या केंद्रांद्वारे देशात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संपत्तीत लक्षणीय वाढ होईल.
स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्सकडे वाटचाल
पूर्वी, अनेक जागतिक कंपन्या GCCs चा वापर प्रामुख्याने IT आणि फायनान्स सारख्या मूलभूत कामांसाठी खर्च कमी करण्यासाठी करत होत्या. मात्र, आता यात मोठा बदल दिसून येत आहे. ही केंद्रे आता प्रॉडक्ट इंजिनिअरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अत्याधुनिक संशोधन व विकास (R&D) यांसारखी उच्च-मूल्याची कामे हाताळत आहेत. यामुळे भारतीय युनिट्स जागतिक स्तरावर कंपन्यांच्या स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्सचा अविभाज्य भाग बनत आहेत.
'चायना + 1' आणि जागतिक मागणीचा प्रभाव
या विस्तारामागे 'चायना + 1' या जागतिक धोरणाचा मोठा प्रभाव आहे, ज्या अंतर्गत कंपन्या एकाच बाजारावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपल्या ऑपरेशन्समध्ये विविधता आणत आहेत. भारत विशेषतः अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळामुळे एक पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. सध्या उत्तर अमेरिकेतील कंपन्या या गुंतवणुकीत आघाडीवर आहेत, ज्यांनी भारतात अंदाजे 1,290 पेक्षा जास्त GCCs स्थापन केले आहेत. तसेच, जपानमधील कंपन्याही स्थानिक पातळीवर मनुष्यबळाची कमतरता आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनला गती देण्यासाठी भारतात ऑपरेशन्स वाढवत आहेत.
रोजगार आणि रियल इस्टेटवरील परिणाम
GCC क्षेत्रातील वाढीचा कामगार बाजारावर मोठा परिणाम अपेक्षित आहे. या केंद्रांमधील प्रत्यक्ष रोजगाराची संख्या सध्याच्या 2.36 दशलक्ष व्यावसायिकांवरून २०३० पर्यंत 4 दशलक्ष ते 5 दशलक्ष पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या नोकऱ्यांव्यतिरिक्त, हे क्षेत्र व्यावसायिक रिअल इस्टेट, क्लाउड सेवा आणि स्थानिक सपोर्ट उद्योगांची मागणी वाढवेल. रिटेल, गृहनिर्माण आणि वैयक्तिक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांतील अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांसह एकूण रोजगाराचा आकडा २०३० पर्यंत 20 दशलक्ष ते 25 दशलक्ष पर्यंत पोहोचू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांसाठी, GCC क्षेत्राची वाढ अनेक उद्योगांना चालना देणारी ठरेल. व्यावसायिक रिअल इस्टेटमधील लीजिंग ॲक्टिव्हिटी, जी ऑफिस विस्तारावर अवलंबून असते, आणि उच्च-स्तरीय IT सेवा व स्टाफिंग कंपन्यांची मागणी यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. AI आणि R&D सारख्या क्लिष्ट क्षेत्रांमध्ये GCCs च्या वाढीमुळे, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि विशेष कौशल्ये पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणे फायदेशीर ठरू शकते. कुशल व्यावसायिकांची उपलब्धता आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत खर्च-स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्याची क्षेत्राची क्षमता यावर अंतिम आर्थिक परिणाम अवलंबून असेल.