भारताच्या परकीय चलन साठ्याने **$785.71 अब्ज** चा उच्चांक गाठला आहे. तरीही डॉलरच्या तुलनेत रुपया **96** च्या जवळ कमकुवत स्थितीत आहे. वाढते तेल दर आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची एक्झिट यांमुळे रुपयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे.
४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा $785.71 अब्ज च्या विक्रमी स्तरावर पोहोचला आहे. हा साठा आर्थिक संकटाच्या वेळी एक भक्कम सुरक्षा कवच म्हणून काम करत असला, तरी रुपयाच्या घसरणीला तो रोखू शकलेला नाही. सध्या रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 95.7 ते 96 च्या दोन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर ट्रेड करत आहे.
रिझर्व्ह वाढूनही रुपयावर दबाव का?
मध्यवर्ती बँक या रिझर्व्हचा वापर बाजारातील अत्यंत अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी करते, डॉलरची किंमत निश्चित करण्यासाठी नाही. यातील मोठा हिस्सा FCNR(B) डिपॉझिट स्कीमद्वारे आला आहे. हे डॉलर्स मध्यवर्ती बँकेच्या बॅलन्स शीटवर आहेत आणि ते खुल्या बाजारात उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावर त्याचा थेट परिणाम होत नाही.
जागतिक शक्तींचा प्रभाव
रुपयाची घसरण ही केवळ रिझर्व्हच्या आकारावर अवलंबून नाही. भारताच्या ८५% क्रूड ऑईलची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. वेस्ट एशियामधील अस्थिरतेमुळे ब्रेंट क्रूडची किंमत $१०९ प्रति बॅरल च्या वर आहे, ज्यामुळे इंधन आयातीसाठी जास्त डॉलर्स खर्च करावे लागतात.
तसेच, अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांमुळे गुंतवणूकदारांचा ओढा भारतीय इक्विटीकडून अमेरिकन मालमत्तांकडे वळला आहे. अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड १९ वर्षांच्या उच्चांकी ५.०२% वर पोहोचल्यामुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) आतापर्यंत $२७ अब्ज इतकी मोठी रक्कम भारतीय बाजारातून काढून घेतली आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे कच्च्या मालाची आयात करणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे, विशेषतः ऊर्जा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात. जरी आपल्याकडे ११ महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा परकीय चलन साठा असला, तरी रुपयाची चाल आता पूर्णपणे जागतिक व्याजदर आणि तेलाच्या किमतींवर अवलंबून आहे. भविष्यात स्थानिक चलनातील व्यापार धोरणे आणि जागतिक डॉलरवरील अवलंबित्व किती कमी होते, यावर रुपयाचे भवितव्य ठरेल.