सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतातील रिटेल फूड इन्फ्लेशन **७.७४%** पर्यंत पोहोचले आहे. मान्सूनमधील **१३%** तुटीचा फटका पिकांना बसल्याने RBI ला रेपो रेट **५.५०%** करावा लागला आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ आव्हानात्मक ठरत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये खाद्यपदार्थांच्या महागाईने ७.७४% चा टप्पा गाठला आहे. या दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे २०१५ नंतरचा सर्वात कमकुवत मान्सून, ज्यामध्ये १३% पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. जमिनीत ओलावा नसल्याने रब्बी हंगामाच्या पेरणीवरही परिणाम झाला असून, भविष्यातील कृषी उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.\n\n### RBI चे कडक धोरण\n\nखाद्यपदार्थांच्या किमती वाढत असल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करत तो ५.५०% केला आहे. RBI ने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) हे धोरण स्वीकारले असून, महागाई रोखण्यासाठी भविष्यात आणखी ५० ते ७५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. याचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट कर्जाच्या व्याजावर आणि गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.\n\n### FMCG आणि ग्रामीण मागणीवर परिणाम\n\nपोल्ट्री, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अंडी यांसारख्या प्रोटीनयुक्त वस्तूंमध्ये महागाई अधिक जाणवत आहे. पशू खाद्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव निर्माण झाला आहे. FMCG कंपन्यांसाठी वाढलेला खर्च ग्राहकांवर ढकलणे कठीण होत असल्याने, ग्रामीण भागातील खरेदी शक्तीवरही याचा विपरीत परिणाम दिसत आहे. ग्रामीण ग्राहक आता आपला खर्च मर्यादित ठेवून केवळ अत्यावश्यक गोष्टींवर भर देत आहेत.\n\n### कृषी क्षेत्रापुढील आव्हाने\n\nमहाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये जमिनीतील ओलावा कमी असल्याने रब्बी हंगामातील उत्पादनावर टांगती तलवार आहे. जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत असलेली अस्थिरता आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात करून महागाई रोखण्याचा प्रयत्नही तितकासा प्रभावी ठरत नाहीये. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष RBI च्या आगामी बैठकीच्या मिनिट्सकडे आणि FMCG कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे लागले आहे.