देशात जून महिन्यात मागील १२५ वर्षांतील पाचवी सर्वात कमी पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे खरीप हंगामावर मोठे संकट ओढवले असून, जलसंधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे. जलाशयांतील पाणी पातळी घटली असून, पेरणी क्षेत्रातही मोठी घट झाली आहे.
पाणी टंचाईचे गंभीर संकट
यंदाचा मान्सून काळ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जून महिन्यात केवळ 39.8% कमी पाऊस पडल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मागील १२५ वर्षांच्या इतिहासातील हा पाचवा सर्वात कमी पावसाचा महिना ठरला आहे. या परिस्थितीमुळे खरीप पिकांच्या पेरणीवर मोठा परिणाम झाला असून, 26 जूनपर्यंत पेरणी क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत 22.7% ची घट नोंदवण्यात आली आहे.
जलाशयांतील पाणी पातळी चिंताजनक
देशातील प्रमुख जलाशयांतील पाण्याची पातळीही चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. सध्या ही पातळी क्षमतेच्या केवळ 26% इतकी आहे, जी मागील वर्षी याच काळात 36% होती. जरी ही पातळी दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा 5.7% जास्त असली, तरी पाणी झपाट्याने कमी होत असल्याने जलसंधारण आणि व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज भासत आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती क्षेत्रावर परिणाम
या पाणी टंचाईचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. खरीप हंगाम हा ग्रामीण उत्पन्नासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पेरणी क्षेत्रात घट झाल्याने ग्रामीण उत्पन्न कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम ग्राहक वस्तू, दुचाकी आणि ट्रॅक्टरच्या मागणीवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, जर पुढील काळात पेरणीत सुधारणा झाली नाही, तर खते आणि बियाणे यांसारख्या कृषी निविष्ठा क्षेत्रावरही दबाव येऊ शकतो.
हवामान-अनुकूल पिकांकडे सरकारचा कल
पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सरकार शेतीविषयक धोरणांमध्ये बदल करण्याच्या विचारात आहे. पाणी जास्त लागणाऱ्या पिकांऐवजी हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन आहे. यामुळे आगामी काळात शेती क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. जल जीवन मिशनवर लक्ष केंद्रित असले तरी, खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत आहेत.
आर्थिक आघाडीवर काय चित्र?
पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्याने आणि जागतिक स्तरावर कच्चे तेल व खतांच्या किमतीत घट झाल्याने आर्थिक स्थिरीकरणाला मदत मिळत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7.7% वाढ नोंदवली असली, तरी पुढील आर्थिक वर्षात ही वाढ 6.6% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. वाढती महागाई आणि औद्योगिक गतिविधीतील नरमाईचे संकेत पाहता, गुंतवणूकदार या अंदाजांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय ट्रॅक करावे?
पुढील काळात भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD) येणारे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचे अंदाज अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील. जलाशयांतील पाणी पातळी आणि विविध पिकांच्या पेरणीची सद्यस्थिती कृषी क्षेत्राच्या आरोग्याबद्दल अधिक स्पष्ट चित्र देईल. याव्यतिरिक्त, ग्राहक वस्तू आणि ऑटो कंपन्यांच्या ग्रामीण विक्रीच्या आकडेवारीतून ग्राहक खर्च करण्याच्या क्षमतेवर मान्सूनच्या कमतरतेचा काय परिणाम होतो, हे तपासता येईल.