एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत भारताची वित्तीय तूट **₹4.55 लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे **26.8%** इतके प्रमाण आहे. कर संकलन मजबूत असूनही, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च वाढल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता सरकारच्या **4.3% GDP** च्या ध्येयाकडे लागले आहे.
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांसाठी (एप्रिल ते जुलै २०२६) वित्तीय तुटीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. हे प्रमाण संपूर्ण वर्षासाठी निश्चित केलेल्या ₹16.96 लाख कोटींच्या लक्ष्यापैकी 26.8% आहे. जेव्हा सरकारची कमाई आणि खर्च यांच्यातील दरी वाढते, तेव्हा ती भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते.
महसूल आणि खर्चाचा कल
सरकारच्या तिजोरीवर सध्या महसूल संकलनाचा आधार आहे. एप्रिल-जुलै दरम्यान निव्वळ कर संकलन ₹8.5 लाख कोटी राहिले आहे, तर कर-व्यतिरिक्त महसूल ₹4.2 लाख कोटी नोंदवला गेला आहे. वाढत्या कर संकलनामुळे सरकारला जास्त कर्ज न घेता विकासाची कामे करणे सोपे जात आहे.
खर्चाच्या आघाडीवर बोलायचे झाल्यास, एकूण खर्च ₹17.6 लाख कोटी इतका झाला आहे. यामध्ये ₹4.5 लाख कोटी हे केवळ 'कॅपिटल एक्सपेंडिचर' (Capital Expenditure) म्हणजेच रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी हा खर्च अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
भविष्यातील आव्हाने आणि रिस्क
सध्याची आकडेवारी मर्यादेत असली तरी, अर्थव्यवस्थेसमोर काही प्रश्न आहेत. कर महसुलाची हीच गती वर्षभर कायम राहील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर महसूल संकलन मंदावले आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च असाच सुरू राहिला, तर वित्तीय तुटीवर ताण येऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, तज्ज्ञांचे लक्ष महागाईच्या दराकडेही आहे. जर या सरकारी खर्चामुळे खासगी गुंतवणूक वाढली नाही, तर त्याचा फटका आर्थिक विकासाला बसू शकतो. गेल्या वर्षी सरकारने 4.4% चे तूट लक्ष्य गाठले होते, मात्र यंदा 4.3% चे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.