ऑगस्ट २०२६ अखेर भारताची आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) **७.१० लाख कोटी रुपयांवर** पोहोचली आहे. हे वार्षिक बजेट लक्ष्याच्या **४२%** असून, गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण **३८%** होते. वाढत्या खाद्य आणि खत अनुदानांमुळे हा खर्च वाढल्याचे समोर आले आहे.
खर्चाचा वेग का वाढला?
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत सरकारने ७.१० लाख कोटी रुपयांची तूट नोंदवली आहे, जे १६.९६ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक लक्ष्याच्या ४२% आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अनुदानांवरील खर्च. एकूण अनुदानांचा खर्च वार्षिक आधारावर २४.४% ने वाढून १.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
प्रमुख आकडेवारी:
- खाद्य अनुदान: ८३,५१० कोटी रुपये (वार्षिक बजेटच्या ३७%).
- युरिया अनुदान: ७७,५२२ कोटी रुपये (वार्षिक बजेटच्या ६६%).
पायाभूत सुविधा आणि कर्ज व्यवस्थापन
अनुदानांशिवाय सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवरही जोर दिला असून, कॅपिटल स्पेंडिंग ४२% पर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, या खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी सरकारला कर्जाचा रस्ता स्वीकारावा लागला आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत सरकारने ५.३० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून, यात स्मॉल सेव्हिंग स्कीमचाही मोठा वाटा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
अशा वेगाने वाढणारी आर्थिक तूट भविष्यात सरकारी बाँड यील्ड (Bond Yields) आणि व्याजाच्या दरांवर दबाव निर्माण करू शकते. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकार आपल्या बजेट मर्यादेत खर्च नियंत्रित ठेवते की नाही, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल.