भारतातील शहरी सणासुदीचा खर्च यावर्षी **१.९७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत** खाली येण्याचा अंदाज आहे. कौटुंबिक कर्ज **GDP च्या ४५.५ टक्क्यांपर्यंत** पोहोचल्याने, घरखर्च भागवण्यासाठी नागरिक आता सोन्याच्या तारण कर्जाचा (Gold Loan) आधार घेत आहेत.
सध्याच्या सणासुदीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक वेगळेच चित्र समोर येत आहे. किरकोळ बाजारात खरेदी सुरू असली तरी, शहरी भागातील सणासुदीचा खर्च गेल्या वर्षीच्या २.१० लाख कोटी रुपयांवरून (२०२५) यावर्षी १.९७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. महागाई आणि स्थिर असलेल्या वेतनामुळे शहरी ग्राहकांच्या खिशावर ताण असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.\n\n### सोन्याच्या कर्जाचा वाढता ट्रेंड\n\nगेल्या दोन वर्षांत Reserve Bank of India (RBI) ने अनसिक्युअर्ड पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डच्या नियमांत कडकपणा आणला आहे. त्यामुळे ग्राहक आता उच्च-व्याजदर असलेल्या कर्जांऐवजी सोन्याच्या तारण कर्जाकडे वळले आहेत. मिड-२०२६ पर्यंत देशातील गोल्ड लोन मार्केट १४ ते १८.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आता कुटुंबे त्यांच्या कमाईवर अवलंबून राहण्याऐवजी, घरच्या सोन्याचे तारण ठेवून कर्जाचा डोंगर कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.\n\n### आर्थिक स्थैर्यासमोर आव्हाने\n\nही प्रवृत्ती आर्थिक स्थिरतेसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. सप्टेंबर २०२५ अखेर भारतीय कुटुंबांवरील कर्ज GDP च्या ४५.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, अनेक नागरिक जुनी कर्जे फेडण्यासाठी सोन्याचे कर्ज घेत असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे एकाच ॲसेट क्लासवर जोखीम एकवटली आहे.\n\n### रिझर्व्ह बँकेचा 'वॉच'\n\nया जोखमी ओळखून एप्रिल २०२६ मध्ये RBI ने गोल्ड लोनबाबत कडक नियम लागू केले आहेत. यात २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी अनिवार्य क्रेडिट मूल्यांकन आणि 'लोन-टू-व्हॅल्यू' (LTV) रेशोचा समावेश आहे. सोन्याच्या किमतीत अचानक घसरण झाल्यास बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांच्या (NBFCs) पोर्टफोलिओवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे बारकाईने लक्ष आहे.