फेब्रुवारीपासून जागतिक स्तरावर क्रूड ऑईलच्या किमतीत **50%** हून अधिक वाढ झाली आहे. रेड सी मधील अडथळे आणि युक्रेन-मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारताच्या महागाईवर आणि आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) ८१ व्या अधिवेशनात जागतिक अस्थिरतेचे सावट स्पष्ट दिसत आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बातमी म्हणजे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी उसळी. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे रेड सी आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' सारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
भारताच्या तिजोरीवर परिणाम (Fiscal Risk)
भारत आपल्या गरजेच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करतो. क्रूड ऑईलच्या किमतीत होणारी ही मोठी वाढ थेट देशांतर्गत महागाई वाढवणारी ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाचे दर प्रति डॉलर वाढल्यास भारताच्या आयात बिलात अब्जावधी रुपयांची भर पडते. यामुळे 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (Current Account Deficit) वाढू शकतो, ज्यामुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
कॉर्पोरेट मार्जिनवर दबाव
इंधनाचे वाढते दर केवळ सर्वसामान्यांच्या खिशालाच नाही, तर कंपन्यांच्या 'ऑपरेटिंग मार्जिन'वरही परिणाम करणार आहेत. विशेषतः ट्रान्सपोर्टेशन, सिमेंट, केमिकल्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना वाढत्या इनपुट कॉस्टचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता, बाजार आता राजनैतिक तोडग्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार इंधन दराबाबत काय पावले उचलते आणि कंपन्या आपले मार्जिन कसे राखतात, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.