EY India च्या ताज्या अहवालानुसार, सरकारी भांडवली खर्चात **23.7%** वाढ झाल्यामुळे FY27 मध्ये भारताचा विकासदर **7.2%** पर्यंत पोहोचू शकतो. औद्योगिक उत्पादनात मोठी झेप असली, तरी वाढती व्यापारी तूट आणि ऊर्जा खर्चावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
सरकारी खर्च आणि विकासाची चालना
EY India ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था FY27 मध्ये 7.0% ते 7.2% च्या गतीने वाढण्याची चिन्हे आहेत. याला मुख्य बळ मिळाले आहे ते म्हणजे सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारी भांडवली खर्चात 23.7% वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट फायदा रस्ते, रेल्वे आणि उत्पादन क्षेत्राला होत आहे.
औद्योगिक गती आणि बँकिंग क्षेत्रातील विश्वास
या सरकारी खर्चाचा सकारात्मक परिणाम औद्योगिक आकडेवारीवरही दिसून येत आहे. जून 2026 मध्ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) 7.3% पर्यंत वाढले आहे. यामुळे स्टील, सिमेंट आणि इंजिनिअरिंग कंपन्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठा (Credit Growth) अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर असल्याने खाजगी कंपन्यांच्या विस्ताराचा वेगही वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
सर्व काही सकारात्मक असतानाच, काही धोकेही स्पष्ट दिसत आहेत. जुलै 2026 मध्ये व्यापारी तूट (Trade Deficit) $32 अब्ज वर पोहोचली आहे. भारताच्या तेल आयातीचा वाढता खर्च रुपयावर दबाव आणत असून, यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
RBI आणि भविष्यातील वाटचाल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवून विकासाला साथ देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, जागतिक ऊर्जा किमती वाढल्यास कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष 31 ऑगस्ट 2026 रोजी जाहीर होणाऱ्या Q1 GDP डेटाकडे लागले आहे, जो अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती स्पष्ट करेल.