भारत सरकारने FY27 साठी ठेवलेल्या **₹८०,००० कोटींच्या** निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यापैकी **७८%** म्हणजेच **₹६२,१२४ कोटींचा** टप्पा गाठला आहे. LIC मधील मोठ्या विक्रीनंतर, आता सर्वांचे लक्ष IDBI Bank मधील हिस्सा विक्रीवर केंद्रित झाले आहे.
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या मोहिमेला जोरदार वेग दिला असून ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹६२,१२४ कोटींचा महसूल मिळवला आहे. ₹८०,००० कोटींच्या वार्षिक लक्ष्याच्या तुलनेत हे प्रमाण ७८% इतके आहे. बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि सरकारी कंपन्यांमधील (PSUs) हिस्सा विक्रीच्या नऊ यशस्वी व्यवहारांमुळे हे यश शक्य झाले आहे.
LIC चा मोठा वाटा
या कामगिरीमध्ये Life Insurance Corporation of India (LIC) मधील हिस्सा विक्रीचा वाटा सिंहाचा आहे. या एकाच व्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीत ₹३१,५०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली, ज्यामुळे निर्गुंतवणुकीचा वेग अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढला.
IDBI Bank विक्रीचा महत्त्वाचा टप्पा
आता सरकारचे मुख्य लक्ष IDBI Bank च्या धोरणात्मक विक्रीवर आहे. सरकार आणि LIC मिळून या बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहेत. या खरेदीच्या शर्यतीत Prem Watsa यांची Fairfax Financial ही कंपनी आघाडीवर आहे. मात्र, Reserve Bank of India च्या नियमांचे पालन करण्यासाठी Fairfax ला त्यांचे भारतातील अन्य गुंतवणूक पोर्टफोलिओ, उदा. IIFL Finance मधील हिस्सा कमी करावा लागण्याची शक्यता आहे. या नियमांमुळेच या कराराकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.
बजेट आणि आव्हाने
खते अनुदानावर (Fertiliser Subsidy) वाढलेल्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर काहीसा ताण निर्माण झाला होता, ज्याला ही निर्गुंतवणूक थोडी बळकटी देत आहे. मात्र, IDBI Bank च्या विक्रीत होणारे विलंब आणि बाजारातील चढ-उतार ही मोठी आव्हाने सरकारसमोर कायम आहेत. जर हे व्यवहार नियोजित वेळेत पार पडले, तर सरकार चालू वर्षाचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य सहज ओलांडू शकेल.