भारतात एफपीआयचा (FPIs) पुन्हा ओघ! ट्रेड डील आणि बजेटमुळे गुंतवणूक वाढली, पण चिंता कायम

परदेशी पैशांचा ओघ परतला!

मागील काही महिने आणि विशेषतः जानेवारी २०२६ मध्ये भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेतल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) भारतीय शेअर बाजारात ₹8,129 कोटींची निव्वळ गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक मागील महिन्यात म्हणजेच जानेवारीत झालेल्या ₹35,962 कोटींच्या मोठ्या निधी बाहेर जाण्याच्या प्रवाहाच्या अगदी उलट आहे. अमेरिकेसोबत नुकत्याच अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या ट्रेड डीलमुळे (Trade Deal) आणि १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील (Budget) सकारात्मक संकेतांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. या ट्रेड डीलमुळे भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Tariffs) ५०% वरून १८% पर्यंत खाली आले आहे, ज्यामुळे बाजारात सुधारणांना चालना मिळाली आहे.

अर्थसंकल्प आणि ट्रेड डीलचा प्रभाव

अमेरिकेसोबतच्या या व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांमधील अनिश्चितता कमी झाली आहे. तसेच, भारताने रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिकेकडून ऊर्जा आयात करण्याच्या धोरणालाही पाठिंबा दर्शवला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे आणि वित्तीय शिस्त राखण्याचे आश्वासन दिले. FY27 साठी ४.३% फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. बाजारातील निर्देशांकही सावध आशावाद दर्शवत आहेत, निफ्टी ५० चा आरएसआय (RSI) ५७.४७ आहे, जो सकारात्मक गती दर्शवतो, पण इंडिया VIX (India VIX) १५.८ च्या जवळपास आहे, जे बाजारात काही प्रमाणात सावधगिरी असल्याचे सूचित करते.

व्हॅल्युएशन आणि रुपयाची चिंता

सध्या भारतीय शेअर्सची किंमत (Valuation) इतर इमर्जिंग मार्केटमधील (Emerging Markets) शेअर्सच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सेन्सेक्सचा पी/ई रेशो (P/E Ratio) अंदाजे २३.१५ होता, जो इमर्जिंग मार्केटच्या सरासरी १२-१४ पेक्षा खूप जास्त आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, MSCI इंडिया इंडेक्सचा फॉरवर्ड पी/ई २०-२२ च्या दरम्यान राहिला आहे, जो MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्सपेक्षा ४०-६०% अधिक प्रीमियम दर्शवतो. रुपयाची स्थितीही चिंतेचा विषय आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सध्या ~९०.७० च्या पातळीवर आहे, तर मार्च २०२६ पर्यंत तो ९० च्या खाली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही विश्लेषकांच्या मते तो ८९.५० पर्यंतही मजबूत होऊ शकतो.

बाजारातील धोके आणि मंदीचे चित्र

या सर्व सकारात्मक घडामोडींनंतरही, बाजारात काही गंभीर चिंता आहेत. सर्वात मोठी चिंता म्हणजे भारतीय शेअर्सचे अतिरिक्त महागडे व्हॅल्युएशन. जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये तेजी असताना, भारतात या क्षेत्रातील मोठे खेळाडू नाहीत, ज्यामुळे हे व्हॅल्युएशन अधिकच टोकाचे वाटते. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२५ मध्ये एफपीआयंनी ₹1.66 लाख कोटी एवढी मोठी रक्कम बाजारातून काढली होती, त्यामुळे केवळ एका आठवड्यातील गुंतवणूक पुरेशी नाही. अमेरिकेसोबतचा ट्रेड डील दिलासादायक असला तरी, कंपन्यांच्या नफ्यावर त्याचा तातडीने मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. रुपयाची अस्थिरता परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा आहे. तसेच, जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अलीकडील घसरण बाजारात अनिश्चितता निर्माण करत आहे, ज्यामुळे एफपीआयचा ओघ कोणत्याही क्षणी उलट फिरू शकतो. अर्थसंकल्पात डेरिव्हेटिव्ह्जवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवल्याने ट्रेडर्ससाठी खर्चात वाढ झाली आहे.

पुढील वाटचाल: सावध आशावाद

बाजार तज्ञांचे मत आहे की, ट्रेड डील आणि अर्थसंकल्प हे निश्चितच सकारात्मक उत्प्रेरक आहेत, परंतु एफपीआयचा सातत्यपूर्ण ओघ टिकून राहण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ, आर्थिक स्थैर्य आणि जागतिक अनिश्चितता कमी होणे आवश्यक आहे. ब्रोकरेज रिपोर्ट्सनुसार, एफपीआय आता कंपन्यांचा नफा, व्हॅल्युएशन आणि एकूणच मॅक्रो इकनॉमिक (Macroeconomic) परिस्थिती बारकाईने तपासतील, त्यानंतरच मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतील.