भारताने २०२५ मध्ये तब्बल **$३९ अब्ज डॉलर्स** इतकी विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित केली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत **४४%** ने जास्त आहे. मात्र, नवीन ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांची घोषणा कमी झाल्याने गुंतवणूकदार अधिक विचारपूर्वक पाऊल उचलत असल्याचे दिसत आहे.
परदेशी गुंतवणुकीत जोरदार वाढ
सन २०२५ मध्ये भारताने परदेशी भांडवलाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) द्वारे $३९ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक देशात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेच्या (UNCTAD) ताज्या अहवालानुसार, ही वाढ ४४% आहे. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना आणि 'मेक इन इंडिया' सारख्या सरकारी धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांचा कल उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राकडे वळला आहे.
जागतिक गुंतवणुकीचा आढावा
भारतातील गुंतवणूक वाढली असली तरी, जागतिक स्तरावर गुंतवणुकीचे वातावरण गुंतागुंतीचे राहिले. जगभरातील FDI मध्ये ६% वाढ होऊन ती $१.६ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली. दक्षिण आशियाई प्रदेशात एकूण FDI $४६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, ज्यात भारताचा वाटा सर्वाधिक होता. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये केवळ २% वाढ झाली, या पार्श्वभूमीवर भारत या प्रदेशात गुंतवणुकीचा मुख्य स्रोत म्हणून उभा राहिला आहे.
ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांमध्ये घट
एकिकडे एकूण FDI मध्ये वाढ दिसत असली तरी, नवीन 'ग्रीनफिल्ड' प्रकल्पांच्या घोषणांमध्ये घट झाल्याचे UNCTAD च्या डेटामधून दिसून आले. २०२५ मध्ये भारतात जाहीर झालेल्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांचे मूल्य सुमारे $७४ अब्ज डॉलर्स होते, जे २०२४ मधील $१११ अब्ज डॉलर्सपेक्षा खूपच कमी आहे. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात ही घट लक्षणीय असून, जाहीर केलेल्या प्रकल्पांचे मूल्य $६५ अब्ज डॉलर्सवरून घसरून $२७ अब्ज डॉलर्सवर आले आहे. भांडवल-केंद्रित उद्योगांमध्ये ही घट जास्त आहे, ज्यामुळे जागतिक आर्थिक अनिश्चितता मोठ्या प्रकल्पांवर परिणाम करत असल्याचे दिसते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
एकूण FDI प्रवाह आणि नवीन प्रकल्पांच्या घोषणांमधील हा फरक गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा आहे. एकूण FDI वाढणे हे चालू असलेल्या ऑपरेशन्सवरील विश्वास दर्शवते, परंतु नवीन मोठ्या प्रकल्पांमध्ये घट होणे हे गुंतवणूकदार अधिक सावध असल्याचे सूचित करते. भविष्यात, PLI योजना उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यात किती यशस्वी ठरतात आणि सरकारी पाठिंबा प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये कसा बदलतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनावर आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर भांडवली प्रकल्पांचे आकारमान स्थिर होते का, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे.