भारताने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) **17.3%** ची मोठी वाढ नोंदवली आहे. विक्रमी **$94.5 अब्ज** डॉलर्सची ही गुंतवणूक तंत्रज्ञान-केंद्रित धोरणे आणि प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांमुळे शक्य झाली आहे. यामुळे भारत आता केवळ उत्पादन केंद्रांचा पर्याय न राहता, अंतर्गत औद्योगिक क्षमता वाढवणारा देश म्हणून उदयास येत आहे.
गुंतवणुकीत विक्रमी वाढ
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने विदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) तब्बल $94.5 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे. ही 17.3% ची वाढ जागतिक सरासरी 6% पेक्षा खूपच जास्त आहे. यामुळे भारत आता चीनसारख्या उत्पादन केंद्रांसाठी केवळ पर्याय म्हणून नव्हे, तर स्वतःचे औद्योगिक इकोसिस्टम तयार करणारा देश म्हणून ओळखला जात आहे.
सरकारी धोरणे आणि तंत्रज्ञानावर भर
या गुंतवणुकीमागे सरकारची धोरणे आणि प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांचा मोठा वाटा आहे. नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम आणि प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट सेल्समुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय सुरू करणे सोपे झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या गुंतवणुकीचा मुख्य भर तंत्रज्ञान (Technology), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आहे. केर्नीच्या (Kearney) सर्वेक्षणानुसार, 40% जागतिक कंपन्यांना भारतातील कुशल मनुष्यबळ हे गुंतवणुकीचे मुख्य कारण वाटते.
रोजगारावर काय परिणाम?
गुंतवणुकीतील वाढ ही चांगली असली तरी, नवीन रोजगाराच्या संधींवर याचा कसा परिणाम होईल, यावर चर्चा सुरू आहे. काहींच्या मते, तंत्रज्ञान-आधारित गुंतवणुकीतून पारंपरिक उत्पादन क्षेत्रांइतके रोजगार निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे, जरी उत्पादकता आणि निर्यात वाढत असली, तरी त्याचा व्यापक आर्थिक फायदा मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक झाल्यासच होईल.
जागतिक अस्थिरतेचा धोका
एकिकडे FDI वाढत असताना, 2025 मध्ये ग्रीनफिल्ड मॅन्युफॅक्चरिंगमधील गुंतवणुकीत थोडी घट दिसून आली. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि व्यापार धोरणांमधील बदल. आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी हे धोरणांमधील अनपेक्षित बदल धोकादायक ठरू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील दिशा
पुढील तीन वर्षांत 88% पेक्षा जास्त कंपन्या भारतात गुंतवणूक वाढवण्याची शक्यता आहे. मात्र, या गुंतवणुकीची शाश्वती धोरणांमधील स्थिरता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अवलंबून असेल. सरकारचे क्लिअरन्स प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न आणि नियामक अडथळे कमी करणे, हे महत्त्वाचे ठरेल. तंत्रज्ञान-केंद्रित धोरणे आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती यातील समतोल साधणे, हे आगामी काळात एक महत्त्वाचे आव्हान असेल.