भारतामध्ये विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) 2025 मध्ये **43.6%** नी वाढून **$38.89 अब्ज** डॉलर्सवर पोहोचली आहे. मात्र, याचवेळी नवीन ग्रीनफिल्ड गुंतवणुकीच्या घोषणांमध्ये घट दिसून आली आहे, ज्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.
FDI मध्ये मोठी वाढ, पण...
जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असतानाही, भारताने 2025 मध्ये विदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) मोठी झेप घेतली आहे. UNCTAD च्या अहवालानुसार, ही गुंतवणूक 43.6% नी वाढून $38.89 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) सारख्या सरकारी योजनांमुळे भारताची गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक ठिकाण म्हणून ओळख कायम आहे.
ग्रीनफिल्ड गुंतवणुकीत चिंताजनक घट
एकिकडे एकूण FDI वाढलेला दिसत असला तरी, गुंतवणुकीच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. नवीन ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांच्या घोषणांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. 2024 मध्ये $111 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असलेल्या या घोषणा 2025 मध्ये घसरून केवळ $74 अब्ज डॉलर्सवर आल्या आहेत. विशेषतः उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रात ही घट अधिक दिसून येते. 2024 मध्ये $65 अब्ज डॉलर्स असलेले आकडे 2025 मध्ये घसरून अंदाजे $27 अब्ज डॉलर्सवर आले आहेत. यामुळे नवीन मोठे औद्योगिक प्रकल्प उभारणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल क्षेत्राकडे कल आणि रोजगाराचे आव्हान
गुंतवणुकीचा कल आता पारंपरिक उत्पादन क्षेत्राऐवजी माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) क्षेत्राकडे वळला आहे. याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे Alphabet ने डेटा सेंटरसाठी केलेली $14.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक. जरी अशा डिजिटल प्रकल्पांमुळे देशाची तांत्रिक क्षमता वाढते, तरीही त्यांना उत्पादन क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांच्या तुलनेत कमी कर्मचारी लागतात. यामुळे देशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते.
स्पर्धा आणि निर्यातीचा दबाव
आग्नेय आशियाई देश, जसे की मलेशिया आणि थायलंड, हे 'चीन+1' रणनीती अंतर्गत पुरवठा साखळी विस्तारू पाहणाऱ्या कंपन्यांसाठी स्पर्धा निर्माण करत आहेत. तसेच, भारतीय कंपन्या स्वतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करत आहेत, ज्यामुळे FDI बाहेर जाण्याचे प्रमाण 47% नी वाढून $35.7 अब्ज डॉलर्स झाले आहे. या वाढत्या स्पर्धेत आणि निर्यातीचा दबाव असताना, भविष्यात तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील संतुलन राखणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल.