स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) एका अहवालानुसार, 2030 पर्यंत 20% इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) स्वीकारल्यास भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयात बिलात ₹1 लाख कोटींची कपात होऊ शकते. मार्च ते जून 2026 दरम्यान दरमहा सरासरी 2.3 लाख EV नोंदणीसह हा बदल आता दिसू लागला आहे. मात्र, वाढीला पाठबळ देण्यासाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेषतः फास्ट चार्जर्सच्या विकासाचा वेग वाढवावा लागेल, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
काय घडले?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) ताज्या अहवालानुसार, भारताची इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे (Electric Mobility) होणारी वाटचाल अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी बचत घडवून आणू शकते. या अभ्यासानुसार, जर 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांनी (EVs) एकूण वाहन बाजाराच्या 20% हिस्सा काबीज केला, तर देशाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अंदाजे ₹1 लाख कोटींची बचत होऊ शकते. 2027 ते 2030 या काळात 35 लाख पेट्रोल-आधारित वाहने इलेक्ट्रिक पर्यायांनी बदलली जातील, असे या अहवालात म्हटले आहे. हा बदल आधीच सुरू झाला असून, 2026 च्या सुरुवातीपासून ग्राहकांचा कल वाढताना दिसत आहे.
EV स्वीकारार्हतेत वाढ
इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार (EV Adoption) गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. मार्च ते जून 2026 या काळात, इलेक्ट्रिक प्रवासी कार, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची मासिक नोंदणी सरासरी 2.3 लाख होती. हा आकडा 2025 मधील मासिक सरासरी 1.3 लाख पेक्षा खूप जास्त आहे. या गतीमुळे 2026 या वर्षासाठी एकूण EV नोंदणी 25 लाखांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. जागतिक भू-राजकीय घडामोडी, जसे की फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू झालेला मध्य पूर्वेतील संघर्ष, यामुळे इंधनाच्या अस्थिर किमतींविरुद्ध इलेक्ट्रिक पर्यायांना ग्राहकांची पसंती वाढली आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि धोरणात्मक वास्तव
मागणी वाढत असली तरी, SBI अहवाल एका गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधतो - चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा (Charging Infrastructure) वेग. सध्या, राष्ट्रीय चार्जिंग नेटवर्कपैकी केवळ 30% फास्ट चार्जर्स आहेत, जे लांबच्या प्रवासासाठी आणि जलद अवलंबनासाठी आवश्यक आहेत. अहवालात प्रादेशिक विषमतेची नोंद घेतली आहे; कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सध्या भारतातील एकूण चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 35% वाटा उचलतात, तर इतर राज्ये मागे आहेत.
हा फरक भरून काढण्यासाठी, अहवालात काही धोरणात्मक उपायांचे (Policy Measures) सुचवले आहे. यात एक समर्पित EV क्रेडिट गॅरंटी फंड (EV Credit Guarantee Fund) तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन्ससाठी सबसिडीयुक्त जमीन देणे आणि सरकारने स्वतःच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी वाढवणे यांचा समावेश आहे. वाहन उत्पादन, बॅटरी उत्पादन आणि ग्रिड क्षमता संरेखित करण्यासाठी 10 ते 15 वर्षांचा एक प्रमाणित, दीर्घकालीन रोडमॅप (Long-term roadmap) देखील आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदार आणि बाजार सहभागींसाठी, हा अहवाल अधोरेखित करतो की EV ची कथा आता एका विशिष्ट विभागातून (Niche segment) मास-मार्केटकडे (Mass-market) सरकत आहे. सर्वात महत्त्वाचा ट्रेंड म्हणजे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास वाहन विक्रीच्या गतीशी जुळतो की नाही हे पाहणे. रस्त्यांवरील EVs ची संख्या आणि फास्ट चार्जिंग स्टेशन्सची उपलब्धता यांच्यातील तफावत भविष्यात अवलंबनाचा वेग कमी करू शकते. ऑटोमोटिव्ह, पॉवर आणि बॅटरी उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांमधील अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी विशिष्ट प्रोत्साहन - जसे की जमीन सबसिडी किंवा क्रेडिट गॅरंटी - या क्षेत्रात वाढीसाठी मुख्य चालक ठरू शकतात.