केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत आणि जर्मनी यांच्यातील व्यापार **€310 अब्जांपर्यंत** नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. भारत-EU मुक्त व्यापार करारावर (FTA) ही मोठी मदार असली, तरी युरोपच्या नवीन कार्बन टॅक्समुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर नवे आव्हान उभे ठाकले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत आणि जर्मनी यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या €31.5 अब्जांवरून थेट €310 अब्जांपर्यंत नेण्याची घोषणा केली आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी 'भारत-युरोपियन युनियन' (India-EU) मुक्त व्यापार करार (FTA) हा सर्वात मोठा उत्प्रेरक ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा व्यापार करार डिसेंबरपर्यंत होण्याची दाट शक्यता आहे. एकदा करार पूर्ण झाल्यावर सीमा शुल्कात कपात आणि कस्टम्स प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. याचा थेट फायदा इंजिनिअरिंग, टेक्सटाईल आणि ऑटो कंपोनंट्स क्षेत्रातील कंपन्यांना होऊ शकतो. सरकार सध्या भारतीय कंपन्यांना जर्मन फर्म्ससोबत भागीदारी करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून पुरवठा साखळी मजबूत करता येईल.
'कार्बन टॅक्स'चे संकट
या व्यापाराच्या वाटेत 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) नावाचा अडथळा आहे. युरोपियन युनियनने स्टील, लोखंड आणि ॲल्युमिनियम यांसारख्या उत्पादनांवर कार्बन टॅक्स लावला आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन त्यांची जागतिक स्पर्धेतील ताकद कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा या करारावर आणि मोठ्या प्रमाणात युरोपला निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट कॉमेंट्रीवर असतील. कार्बन टॅक्सच्या नियमांशी जुळवून घेत हे नवीन व्यापार संधी कशा साधतात, यावरच पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.