केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून, दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वाच्या व्यापारी चर्चेला सुरुवात झाली आहे. वियतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना कमी टॅरिफचा (Tariff) फायदा मिळवून देणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
व्यापार कराराचे महत्त्व
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचा २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्यानचा हा अमेरिका दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यात द्विपक्षीय व्यापारी करारावर (Bilateral Trade Agreement) शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रयत्न आहे. विशेषतः टेक्स्टाईल्स, केमिकल्स आणि ऑटो कंपोनंट्स क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी एक स्थिर 'टॅरिफ स्ट्रक्चर' हवे आहे, जेणेकरून वियतनाम, थायलंड आणि बांगलादेशसारख्या देशांशी ते सक्षमपणे लढा देऊ शकतील.
नियम आणि आव्हाने
व्यापाराची परिस्थिती सध्या पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. Section 301 अंतर्गत असलेले नियम आणि 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया आणि इराण ॲक्ट २०२६' मुळे भारतीय कंपन्यांसमोर अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू असल्याने, भारताला मुत्सद्देगिरीने काम करावे लागणार आहे, जेणेकरून भविष्यात निर्यात शुल्काचा (Effective Duty) भार वाढू नये.
व्यापारातील बदलती समीकरणे
आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापारी सरप्लस (Trade Surplus) $१२.४ अब्ज वर आला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात $१५.४ अब्ज होता. अमेरिकेकडून भारतात होणारी ऊर्जा आणि हाय-टेक वस्तूंची आयात वाढल्याने हे चित्र बदलत आहे. आता अमेरिकन प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्यासोबत होणाऱ्या चर्चेतून भारतीय उद्योगांना संरक्षण मिळणार की अमेरिकन बाजारपेठेसाठी भारताला आपले दरवाजे अधिक खुले करावे लागणार, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.