IBC मध्ये मोठे बदल: NPA वसुलीला वेग येणार? सरकारचा मोठा निर्णय!

IBC मध्ये १२ नवीन सुधारणा, NPA वसुलीला गती देण्यावर भर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, IBC हा भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आतापर्यंत या कोडद्वारे बँकेच्या एकूण NPA पैकी अर्ध्याहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात यश आले आहे. या नव्या विधेयकात १२ नवीन सुधारणा प्रस्तावित आहेत, ज्यांचा उद्देश प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवणे, कर्जदारांच्या नेतृत्वाखालील रिझोल्यूशन (creditor-led resolution) सुरू करणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेला सुलभ करणे हा आहे.

या सुधारणांमुळे डिफॉल्ट ॲप्लिकेशन्स १४ दिवसांच्या आत स्वीकारण्याची सक्ती केली जाईल. तसेच, ग्रुप आणि क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सीसाठी नवीन नियम आणले जात आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश कंपन्यांमध्ये चांगली कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (corporate governance) रुजवणे आणि गुंतवणुकीसाठी भारताला अधिक अनुकूल बनवणे हा आहे.

NPA वसुलीत लक्षणीय सुधारणा, बँकिंग क्षेत्राला दिलासा

IBC च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे NPA वसुलीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष FY25 मध्ये, IBC प्रक्रियेतून ₹54,528 कोटी वसूल झाले, तर शेड्युलड् कमर्शियल बँकांनी एकूण ₹1,04,099 कोटी वसूल केले. FY25 मध्ये IBC वसुलीचा दर 36.5% पर्यंत पोहोचला, जो मागील वर्षीच्या 28.3% पेक्षा जास्त आहे. यामुळे भारतीय बँकांचे ग्रॉस NPA मार्च २०२५ पर्यंत घसरून 2.58% वर आले, जे मार्च २०२१ मधील 9.11% च्या तुलनेत अनेक दशकांतील नीचांक आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत हा आकडा 2.15% वर आला.

तरीही आव्हाने कायम

या सुधारणा असूनही, काही मोठी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) आणि इतर न्यायनिर्णय करणाऱ्या संस्थांवर खटल्यांचा मोठा बोजा आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, चालू असलेल्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रियेतील (CIRP) जवळपास तीन चतुर्थांश प्रकरणे २७० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालली आहेत, जी IBC च्या ३३० दिवसांच्या निर्धारित वेळेपेक्षा खूप जास्त आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान, सरासरी रिझोल्यूशनचा कालावधी ७६४ दिवसांपर्यंत पोहोचला. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी या विधेयकात कोणतीही विशेष सुधारणा नसल्यामुळे, रखडलेल्या प्रकल्पांच्या निराकरणात आणखी विलंब होऊ शकतो. या दीर्घ प्रक्रियेमुळे मालमत्तेचे मूल्य कमी होते.

पुढील वाटचाल: अपेक्षा आणि वास्तव

विश्लेषकांच्या मते, IBC आणि SARFAESI Act मुळे वसुलीचे आकडे सुधारले असले तरी, FY24 ते FY25 दरम्यान स्ट्रेस्ड ॲसेट्सवरील एकूण वसुली दर 17.2% वरून केवळ 18% पर्यंत वाढला. याशिवाय, IBC नंतर बँकांमध्ये वाढती धोका टाळण्याची प्रवृत्ती (risk aversion) दिसून येत आहे, ज्यामुळे क्रेडिट वैयक्तिक कर्जांकडे वळू शकते. तसेच, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) आणि IBC मधील काही वाद अजूनही सुटलेले नाहीत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अडचणी येऊ शकतात.

अर्थमंत्र्यांच्या मते, या सुधारणांमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारेल आणि कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी अधिक चांगली होईल. पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या उत्तरार्धात परिस्थितीत सुधारणा अपेक्षित आहे.