नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या समोर ऊर्जा सुरक्षेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. हॉर्मुज संकटामुळे इंधन आयात खर्चात **$22 अब्जांची** वाढ झाल्याने सरकार आता स्वदेशी उत्पादनावर भर देत आहे.
ऊर्जा संकट आणि आयात बिल
सप्टेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या १८ व्या BRICS परिषदेत ऊर्जा सुरक्षा हा विषय केंद्रस्थानी असेल. मार्च ते ऑगस्ट २०२६ या काळात हॉर्मुज खिंडीतील तणावामुळे भारताच्या इंधन आयात बिलात $22 अब्जांची भर पडली आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या व्यापार तुटीवर आणि महागाईवर होत आहे.
पुरवठा साखळीत बदल
गेल्या काही काळात भारतीय रिफायनरीज रशियन क्रूडवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होत्या. मात्र, जागतिक संघर्षामुळे आणि चीनशी वाढलेल्या स्पर्धेमुळे आता भारताने आपली रणनीती बदलली आहे. ऑगस्ट महिन्यात व्हेनेझुएलातून होणारी आयात ६४% ने वाढली असून, भारताने आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध पर्यायांकडे पावले उचलली आहेत.
'समुद्र मंथन'चा मास्टर प्लॅन
भारताची तब्बल ९०% इंधन गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने, केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर होण्यासाठी ₹84,084 कोटींची 'समुद्र मंथन' योजना हाती घेतली आहे. या अंतर्गत खोल समुद्रातील तेल आणि गॅस साठ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. जरी या प्रकल्पांचा कालावधी मोठा असला, तरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
बाजारातील तज्ज्ञ आता क्रूड ऑईलच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. रशियन तेलावर पाश्चात्य निर्बंधांचा धोका आणि महागाईचे वाढते संकट यामुळे भविष्यातील तिमाही निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. BRICS परिषदेतून भारताला किती स्वस्त आणि सुरक्षित इंधन करार मिळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.