भारताची डेटा सेंटर क्षमता २०३० पर्यंत **१२ GW** पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून, आता सरकार 'इंडिया कूलिंग ॲक्शन प्लॅन' (ICAP) मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असून, लिक्विड कूलिंग तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या कंपन्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
भारताची वेगाने वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदलाची उद्दिष्टे यांचा समतोल साधण्यासाठी सरकार 'इंडिया कूलिंग ॲक्शन प्लॅन' (ICAP) अपडेट करण्याच्या विचारात आहे. २०२५ मधील १.५ GW क्षमतेवरून २०३० पर्यंत ही क्षमता थेट १२ GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर्स चालवण्यासाठी लागणारी ऊर्जा पाहता, आता एका शाश्वत प्रणालीची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
वाढते ऊर्जेचे संकट
सध्या डेटा सेंटर्सच्या एकूण वीज वापरापैकी ३० ते ५० टक्के वाटा केवळ कूलिंग सिस्टमसाठी खर्च होतो. एआय (AI) हार्डवेअरची उष्णता वाढल्याने पारंपारिक पद्धती आता अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे सरकार आता हायपरस्केल डेटा सेंटर्सना देखील या कूलिंग प्लॅनच्या कक्षेत आणू पाहत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
गुंतवणूकदारांनी 'पावर युसेज इफेक्टिव्हनेस' (PUE) बेंचमार्क्सकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर सरकारने हे निकष अनिवार्य केले, तर ज्या कंपन्यांनी आधीच 'डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग' किंवा 'इमर्शन कूलिंग' सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केली आहे, त्यांना बाजारात मोठी आघाडी मिळेल. जे डेटा सेंटर्स जुन्या पद्धतींवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी भविष्यात कंप्लायन्स खर्च वाढू शकतो.
भौगोलिक स्थान आणि ESG धोरण
भविष्यातील धोरणे ही डेटा सेंटर्स अशा राज्यांमध्ये स्थापन करण्यावर भर देऊ शकतात, जिथे सौर ऊर्जा आणि पाण्याची उपलब्धता अधिक आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या ESG (Environmental, Social, and Governance) उद्दिष्टांना गाठणे सोपे होईल आणि दीर्घकालीन ऑपरेटिंग खर्चही कमी होईल. सरकारचे नवीन परिपत्रक येणाऱ्या काळात कंपन्यांच्या भांडवली खर्चावर (Capex) मोठा परिणाम करू शकते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे हिताचे ठरेल.