भारताच्या बाह्य कर्जात वाढ! जून २०२६ अखेर आकडा **$७७८.२ अब्जांवर**

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, जून २०२६ च्या तिमाहीत देशावरील एकूण बाह्य कर्जात वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारातील तरलता आणि क्रेडिट पॅटर्नमधील बदलांमुळे हे कर्ज $७७८.२ अब्जांपर्यंत पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, एकूण कर्ज वाढूनही भारताचे 'डेट-टू-जीडीपी' (Debt-to-GDP) गुणोत्तर २०.८ टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे, जे मागील तिमाहीत २०.९ टक्के होते. देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग या कर्जाचा भार पेलण्यास सक्षम असल्याचे हे लक्षण आहे.

अल्पकालीन कर्जाचा ताण

एकूणच परिस्थिती स्थिर असली तरी, एका वर्षापेक्षा कमी मुदत असलेल्या कर्जाचे प्रमाण १९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे (जे मार्चमध्ये १९.६ टक्के होते). याशिवाय, परकीय चलन साठ्याच्या तुलनेत अल्पकालीन कर्जाचे प्रमाण २१.६ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांवर गेले आहे. यामुळे परकीय चलनाच्या साठ्यावर थोडा ताण वाढला असला तरी, ऐतिहासिक मानकांनुसार ही पातळी अद्याप नियंत्रणात आहे.

चलनाचे स्वरूप आणि डॉलरचा प्रभाव

भारताच्या एकूण कर्जामध्ये ५४.८ टक्के हिस्सा अमेरिकन डॉलरच्या स्वरूपातील कर्जाचा आहे, तर रुपयातील कर्जाचा वाटा २९.८ टक्के आहे. डॉलर वधारल्यामुळे येन आणि युरोसारख्या चलनांच्या मूल्यांकनात बदल होऊन कर्जाच्या वाढीवर $०.९ अब्जांचा सकारात्मक परिणाम (Buffer) झाला आहे. जर हे मूल्यांकन बदलले नसते, तर कर्जातील वाढ $१५.४ अब्जांऐवजी $१६.४ अब्ज राहिली असती.

कर्जाची परतफेड आणि भविष्यातील आउटलुक

कर्जाचा मोठा हिस्सा म्हणजेच ३४.३ टक्के भाग हा कर्जाच्या (Loans) स्वरूपात आहे. सध्या कर्जाची परतफेड करण्याचा खर्च (Debt Servicing) हा एकूण कमाईच्या ५.६ टक्के इतका स्थिर आहे. देशाची बाह्य देयके भागवण्याची क्षमता मजबूत असल्याने गुंतवणूकदार आता परकीय चलन साठा आणि भारतीय रुपयाच्या हालचालींकडे अधिक लक्ष देऊन आहेत.