भारत सरकारने ग्लोबल कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी मशीनरीवरील टॅक्स एक्झम्प्शन (Tax Exemption) 2041 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे Apple सारख्या कंपन्यांना भारतात iPhone उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भारतात उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर
भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यानुसार 31 मार्च 2041 पर्यंत हाय-एंड मशीनरी आणि उपकरणांच्या आयातीवरील टॅक्समध्ये सूट मिळेल. या धोरणामुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना दीर्घकालीन टॅक्सची खात्री मिळणार आहे.
स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला होणार आहे, विशेषतः Apple सारख्या ग्लोबल कंपन्यांना. सध्याच्या नियमांनुसार, परदेशी कंपन्यांकडून स्थानिक कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर्सना दिलेल्या मशीनरीवर कर लागण्याची शक्यता होती. मात्र, या नवीन प्रस्तावामुळे हा धोका दूर होणार आहे. टॅब्लेट, लॅपटॉप, हियरिंग एड्स, वेअरेबल डिव्हाइसेस आणि मोबाईल फोनच्या उत्पादनासाठी ही सूट लागू असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी, हा निर्णय भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांना बळ देतो. 'काउंटरपॉईंट रिसर्च'च्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये 6% असलेल्या iPhone उत्पादनात भारताचा वाटा 2026 पर्यंत 26% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या टॅक्स सवलतीमुळे कंपन्यांना सीमाशुल्क-बंधित वेअरहाऊसद्वारे (customs-bonded warehouses) सुटे भाग आणि उपकरणे अधिक कार्यक्षमतेने साठवता येतील आणि पुरवठा साखळीतील (supply chain) अडथळे कमी होतील.
डेटा सेंटर्स आणि डायमंड उद्योगालाही दिलासा
यासोबतच, डेटा सेंटर सेवा वापरणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठीही टॅक्स सवलत 2047 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांच्या ग्लोबल उत्पन्नावर कर आकारणीच्या चिंता कमी होतील. तसेच, डायमंड उद्योगासाठी, परदेशी खाण कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना भारतातून कच्चा माल विकण्यासाठी 15 वर्षांची टॅक्स सूट मिळेल. भारत हा हिरे कटिंग आणि पॉलिशिंगमध्ये जगाचे केंद्र असल्याने, हा निर्णय देशाची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
जरी या टॅक्स ब्रेक्समुळे दीर्घकालीन स्पष्टता मिळाली असली, तरी अंतिम अंमलबजावणी आणि कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमतेच्या विस्तारावर याचा खरा परिणाम अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी या नियमांच्या अंतिम अधिसूचनेवर आणि त्यानंतर येणाऱ्या कंपन्यांच्या भांडवली खर्चाच्या (capital spending) घोषणांवर लक्ष ठेवावे.