RoDTEP मुदतवाढ: तात्पुरता दिलासा, पण चिंता कायम
RoDTEP योजनेची मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने घेतला आहे. ही योजना सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे जागतिक मालवाहतूक खर्चात २५०% ते ३००% पर्यंत वाढ झाली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. विशेषतः आशिया-पश्चिम आशिया मार्गावरील जहाजांचे भाडे (freight rates) $१,२००-$१,८०० प्रति FEU वरून $३,५००-$४,५०० प्रति FEU पर्यंत पोहोचले आहे.
अल्पकालीन धोरणे निर्यातदारांसाठी अडचण
जरी ही मुदतवाढ तात्पुरता दिलासा देणारी असली, तरी निर्यातदार संघटनांकडून (उदा. Federation of Indian Export Organisations - FIEO) वारंवार एकाच तक्रारीला वाचा फुटत आहे - ती म्हणजे धोरणात्मक अस्थिरता (policy instability). सरकारचे असे अल्पकालीन निर्णय (short-term fixes) निर्यातदारांना त्यांच्या व्यवसायाचे दीर्घकालीन नियोजन करण्यास आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यास अडथळा निर्माण करतात.
जागतिक स्तरावर भारताची स्थिती
युरोपातील अनेक देश, तसेच चीन, बांगलादेश, व्हिएतनामसारखे देश अधिक स्थिर आणि एकत्रित आर्थिक प्रोत्साहन देतात. याउलट, भारताची धोरणे अधिक प्रतिक्रियात्मक (reactive) असल्याचे दिसते. भारताने २०३० पर्यंत $२ ट्रिलियन निर्यातीचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच, यूके, ईयू आणि यूएस सारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी FTA (Free Trade Agreements) झालेले असताना, अशा अस्थिर धोरणांमुळे या संधींचा पूर्ण फायदा घेणे कठीण होते. अलीकडेच February मध्ये RoDTEP दरात ५०% कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो एका महिन्याच्या आतच मागे घेण्यात आला. यामुळे निर्यातदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
धोरणात्मक स्थिरतेची मागणी
निर्यातदार संघटनांनी सरकारला दीर्घ मुदतीचे नियोजन आणि धोरणात्मक स्थिरता राखण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या मते, केवळ तात्पुरत्या उपायांऐवजी एका मजबूत, दीर्घकालीन निर्यात समर्थन धोरणाची गरज आहे, जेणेकरून भारत जागतिक व्यापारातील आव्हानांना सामोरे जाऊ शकेल आणि आपले निर्यात उद्दिष्ट साध्य करू शकेल.