केंद्र सरकारने व्यवसाय परवान्यांची मुदत आता तब्बल 15 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कंपन्यांना वारंवार होणारे नूतनीकरण आणि कागदपत्रांच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल. मात्र, आता वार्षिक शुल्क भरण्याची शिस्त पाळावी लागणार आहे, अन्यथा परवाना रद्द होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने लाल फितीचा कारभार कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, विविध महत्त्वाच्या व्यवसाय परवान्यांची (Licenses) मुदत वाढवून ती तब्बल 15 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. या बदलामुळे कंपन्यांना ठराविक कालावधीनंतर परवाने नूतनीकरणासाठी धावपळ करावी लागणार नाही, ज्यामुळे प्रशासकीय कामाचा ताण कमी होणार आहे.
पूर्वी परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी अनेक कागदपत्रे आणि वेळेची आवश्यकता भासत असे. पण आता या नव्या धोरणामुळे कंपन्यांना फक्त वार्षिक शुल्क भरायचे आहे. म्हणजेच, एकदा परवाना मिळाला की, नियमित वार्षिक शुल्क भरल्यास कंपन्यांना नवीन अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. उदाहरणार्थ, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने परवान्यांची मुदत 5 वर्षे केली आहे, तर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) देखील वार्षिक शुल्क भरण्याच्या अटीवर परवान्यांची मुदत कायमस्वरूपी ठेवत आहे.
या बदलामुळे कंपन्यांना व्यवसाय करणे सोपे होईल. विशेषतः फार्मास्युटिकल्स (Pharmaceuticals), अन्न प्रक्रिया (Food Processing) आणि उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. व्यवस्थापन (Management) आता परवान्यांच्या नूतनीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कामाच्या विस्तारावर अधिक लक्ष देऊ शकेल.
मात्र, या नवीन प्रणालीमुळे कंपन्यांसमोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. पूर्वी नूतनीकरणाला मुदत चुकल्यास काही प्रमाणात सवलत मिळत असे. पण आता वार्षिक शुल्क वेळेवर न भरल्यास परवाना आपोआप रद्द (Suspended) होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांना वेळेवर शुल्क भरण्याबाबत अधिक सतर्क राहावे लागेल.
गुंतवणूकदारांनी (Investors) या बदलाकडे लक्ष ठेवावे. जरी कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्च वाचणार असला, तरी त्यांना त्यांच्या आर्थिक प्रणालीमध्ये (Financial Systems) वार्षिक शुल्काचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळावे लागेल. येणाऱ्या तिमाही अहवालांमध्ये (Quarterly Reports) कंपन्या या नवीन प्रणालीमुळे होणाऱ्या फायद्यांविषयी माहिती देऊ शकतात.