भारतीय निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने RELIEF उपक्रम आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे वाढलेला मालवाहतूक आणि विम्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी ECGC द्वारे आता **९५%** पर्यंत रिस्क कव्हरेज मिळणार आहे.
भारत सरकारने 'रेझिलिन्स अँड लॉजिस्टिक इंटरव्हेंशन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन' (RELIEF) या योजनेला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे मालवाहतुकीचे दर आणि विम्याचे हप्ते विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते, ज्याचा फटका भारतीय निर्यातदारांना बसत होता. आता ही सरकारी मदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे.
नफ्याचे रक्षण आणि सुरक्षा कवच
या योजनेचा मुख्य आधार 'एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (ECGC) आहे. नवीन नियमांनुसार, पात्र निर्यातदारांना त्यांच्या शिपमेंटवर ९५% पर्यंत रिस्क कव्हरेज उपलब्ध करून दिले जाईल. विशेषतः टेक्सटाईल, इंजिनिअरिंग गुड्स आणि ऑटो कंपोनंट्स यांसारख्या कमी नफ्याच्या मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अचानक वाढणाऱ्या लॉजिस्टिक खर्चाचा भार पेलण्यासाठी हे एक मोठे सुरक्षा कवच ठरणार आहे.
ही सवलत १६ मार्च २०२६ किंवा त्यानंतर घेतलेल्या स्टँडअलोन आणि होल-टर्नओव्हर पॉलिसीवर लागू असेल. मात्र, ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित शिपमेंट (उदा. तेल किंवा गॅस) या योजनेच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. निर्यातदारांना त्यांचे दावे थेट ECGC च्या कस्टमर पोर्टलवर सबमिट करणे अनिवार्य आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही मुदतवाढ जरी तात्पुरता दिलासा असली, तरी पश्चिम आशियातील समुद्री तणाव कायम असल्याने लॉजिस्टिक आव्हाने संपलेली नाहीत. लांब पल्ल्याच्या मार्गांमुळे इंधनाचा वापर आणि वेळ वाढत आहे, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये लॉजिस्टिक खर्चाचा नफ्यावर होणारा परिणाम बारकाईने तपासणे गरजेचे आहे. जर जागतिक स्तरावर अशांतता कायम राहिली, तर सरकारला भविष्यात आणखी कडक पावले उचलावी लागतील का, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.